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स्टरलाइट संयंत्र खोलने के आदेश के खिलाफ अपील करेगी तमिलनाडु सरकार

चेन्नई, 15 दिसम्बर (आईएएनएस)। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के. पलनीस्वामी ने शनिवार को कहा कि राज्य सरकार, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) के तूतीकोरिन स्थित वेदांता समूह के स्टरलाइट कॉपर प्लांट को फिर से खोलने के आदेश के खिलाफ अपील करेगी।

यहां से 360 किलोमीटर दूर सलेम में संवाददाताओं से बातचीत में पलनीस्वामी ने कहा कि राज्य सरकार ने स्टरलाइट संयंत्र को बंद करने का आदेश दिया था।

पलनीस्वामी ने कहा, राज्य सरकार एनजीटी के आदेश के खिलाफ अपील करेगी।

तमिलनाडु के पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण मंत्री के.सी. करुप्पन्नन ने भी समान विचार व्यक्त किए हैं।

करुप्पन्नन ने संवाददाताओं से कहा कि मुख्यमंत्री के. पलनीस्वामी ढृढ़ता से स्टरलाइट तांबा संयंत्र को बंद करने के पक्ष में हैं। उन्होंने कहा, राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालय में एनजीटी के आदेश को चुनौती देगी।

इसबीच पीएमके के संस्थापक एस. रामदास ने कहा कि एनजीटी का फैसला अपेक्षित है और इसमें कुछ भी चौंकाने वाला नहीं है।

रामदास ने कहा कि तांबा संयंत्र को फिर से खोलने का आदेश दिखाता है कि कॉर्पोरेट प्रभुत्व जीत गया है।

रामदास के मुताबिक, राज्य सरकार की संयंत्र को बंद करने में कोई रुचि नहीं है, बल्कि संयंत्र को बंद करने का आदेश इस साल 22 मई को पुलिस गोलीबारी में 13 लोगों की मौत के बाद हालात को काबू करने के लिए दिया गया था।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) के तमिलनाडु राज्य सचिव आर. मुथरासन ने कहा कि एनजीटी का आदेश हैरान और निराश कर देने वाला है।

--आईएएनएस

09:08 PM

माइक्रोसॉफ्ट का सर्फेस गो प्री-ऑर्डर के लिए फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध

नई दिल्ली, 15 दिसंबर (आईएएनएस)। एप्पल आईपैड प्रो और सैमसंग गैलेक्सी टैब एस4 से टक्कर लेने के मकसद से माइक्रोसॉफ्ट ने शनिवार को भारत में सबसे छोटा और किफायती सर्फेस गो उपकरण पेश किया, जिसकी शुरुआती कीमत 38,599 रुपये रखी गई है।

कंपनी ने एक बयान में कहा, वजन में मात्र 1.15 पाउंड का और 8.3 मिमी पतला, यह 10.इंच का टू इन वन डिवाइस फ्लिपकार्ट के साथ प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध है।

4जीबी रैम व 64 जीबी इंटरनल स्टोरेज वाले सर्फेस गो की कीमत 38,599 रुपये जबकि 8जीबी रैम व 128जीबी वाले संस्करण की कीमत 50,999 रुपये रखी गई है।

सर्फेस गो टाइप कवर (ब्लैक) के लिए अतिरिक्त 8,699 रुपये और सिग्नेचर टाइप कवर (रंगीन) के लिए 11,799 रुपये चुकाने होंगे।

माइक्रोसॉफ्ट ने इस साल की शुरुआत में सर्फेस गो को वैश्विक स्तर पर लॉन्च किया था।

एक कार्यकुशल 2इन1 उपकरण, जो दबाव की संवेदनशीलता के 4,096 के स्तर के साथ सर्फेस पेन1 से लिखना सक्षम बनाता है।

7वें जनरेशन इंटेल पेंटियम गोल्ड प्रोसेसर 4415वाई द्वारा संचालित, सर्फेस गो गोरिल्ला ग्लास से सुरक्षित है और इसमें नौ घंटे तक चलने वाली बैटरी है।

सर्फेस गो में ग्राहकों की जरूरत के अनुसार पोर्ट्स भी दिये गए हैं, जिसमें चार्जिग और डॉकिंग करने के लिए सर्फेसकनेक्टय डेटा, वीडियो और चार्जिग के लिए यूएसबी- सी 3.1, एक हेडफोन जैक और स्टोरेज को बढ़ाने के लिए एक माइक्रोएसडी कार्ड रीडर शामिल है।

जिन उपयोगकर्ताओं को वीडियो कॉल के माध्यम से कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है, उनके लिए सर्फेस गो में 5 मेगापिक्सल एचडी कैमरा और रीयर ऑटो फोकस 8.0.मेगापिक्सल एचडी कैमरा है। जिसके साथ-साथ दो माइक्रोफोन भी दिए गए हैं।

--आईएएनएस

09:08 PM

एनजीटी वेदांता के स्टरलाइट प्लांट पर मेहरबान

नई दिल्ली, 15 दिसंबर (आईएएनएस)। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने शनिवार को तूतीकोरिन स्थित वेदांता समूह के स्टरलाइट कॉपर प्लांट को स्थायी रूप से बंद करने के तमिलनाडु सरकार के आदेश को निरस्त करते हुए इसे फिर से खोलने की अनुमति दे दी है। एनजीटी ने राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को तीन हफ्ते के भीतर कॉपर प्लांट की सहमति के नवीकरण को इजाजत देने के लिए नया आदेश जारी करने का निर्देश दिया।

तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (टीएनपीसीबी) को खतरनाक तत्वों के निपटान के लिए सहमति और अधिकृत करने के लिए ताजा आदेश देने का निर्देश देते हुए न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अगुवाई वाली एनजीटी की अध्यक्ष पीठ ने कहा कि वेदांता अपने संचालन के लिए बिजली की बहाली का हकदार होगा।

बोर्ड को शनिवार से तीन सप्ताह के भीतर आवश्यक नवीकरण आदेश जारी करने का निर्देश देते हुए हरित अधिकरण ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण इकाई द्वारा संयंत्र को सील करने के आदेश को निरस्त कर दिया।

अधिकरण ने कहा कि वेदांता अपने संचालनों के लिए बिजली का इस्तेमाल कर सकता है। कंपनी को आने वाले तीन सालों में कल्याणकारी योजनाओं पर 100 करोड़ रुपये खर्च करने को कहा है। इसमें जल आपूर्ति, अस्पताल, स्वास्थ्य सेवाएं और कौशल विकास जैसी परियोजनाएं शामिल होंगी।

इसके अलावा वेदांता को एक समर्पित व इंटरएक्टिव वेबसाइट बनानी होगी, जहां हितधारक पर्यावरण से संबंधित अपनी शिकायतें दर्ज करा सकेंगे, टीएनपीसीबी द्वारा अनिवार्य भूजल गुणवत्ता की नियमित निगरानी कर सकेंगे और समिति के निष्कर्षो के प्रभावकारी पालन के लिए समयसीमा दे सकेंगे।

यह आदेश तमिलनाडु सरकार द्वारा कथित प्रदूषण पर संयंत्र को बंद करने के आदेश के कई महीने बाद आया है।

इस साल मई में तूतीकोरिन में कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान पुलिस फायरिंग हुई थी, जिसमें 13 लोगों की जान गई थी। घटना के तुरंत बाद ही सरकार ने प्लांट को हमेशा के लिए बंद करने का आदेश दिया था।

--आईएएनएस

08:42 PM

ओप्पो ने भारत में पहला आरएंडडी केंद्र हैदराबाद में खोला

हैदराबाद, 15 दिसम्बर (आईएएनएस)। चीन के स्मार्टफोन ब्रांड ओप्पो ने शनिवार को यहां अपना पहला भारतीय अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) केंद्र खोला।

आरएंडडी केंद्र भारत में रोमांचक नवाचार और उन्नत प्रौद्योगिकियों को लाने में योगदान देगा। आरएंडडी विश्वस्तर पर चीनी कंपनी का चौथा केंद्र है और चीन के बाहर दूसरा सबसे बड़ा केंद्र है।

ओप्पो ने अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी में आरएंडडी को हमेशा अधिक महत्व दिया है और कंपनी भारत में इस केंद्र के माध्यम से अपनी वैश्विक स्थिति का निर्माण करने पर ध्यान दे रही है।

ओप्पो इंडिया के आरएंडडी हेड व उपाध्यक्ष तस्लीम आरिफ ने कहा, यह केंद्र हमें भावी उत्पादों में अभिनव और रोमांचक प्रौद्योगिकियों को लागू करने में मदद करेगा, जिसे हम भारत में पेश करेंगे और साथ ही इससे हमें स्मार्टफोन उपकरणों के लिए स्थानीय पारिस्थितिक तंत्र बनाने में मदद मिलेगी।

ओप्पो आरएंडडी केंद्र में भारतीय उपभोक्ताओं की बेहतर समझ और उत्पादों के निर्माण में योगदान देने के लिए आईआईटी जैसे संस्थानों के विशेषज्ञ शामिल होंगे, जो सर्वोत्तम तकनीक और डिजाइन का प्रतिनिधित्व करेंगे।

ओप्पो ने हाल ही में 2019 के लिए आरएंडडी स्पेस की ओर 10 अरब युआन के वैश्विक निवेश की घोषणा की है।

--आईएएनएस

08:19 PM

जैतापुर परमाणु सयंत्र में कार्य जल्द शुरू होगा : सुषमा

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर (आईएएनएस)। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने शनिवार को कहा कि महाराष्ट्र में प्रस्तावित जैतापुर परमाणु सयंत्र प्लांट के लिए काम जल्द ही शुरू होगा।

सुषमा ने यहां फ्रांस के यूरोप व विदेश मामलों के मंत्री जीन-यवेस ली डरेन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद कहा, दोनों पक्ष जल्द से जल्द जैतापुर परमाणु संयत्र परियोजना को शुरू करने की दिशा में काम कर रहे हैं।

उन्होंने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा, हम खुश हैं कि दोनों पक्षों ने न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) और फ्रांसीसी कंपनी ईडीएफ के बीच 2018 में औद्योगिक मार्ग अग्रणी समझौते (इंडस्ट्रीयल वे फॉरवार्ड एग्रीमेंट) के परिप्रेक्ष्य में अच्छी प्रगति की है।

उन्होंने कहा, आज हमने औद्योगिक मार्ग अग्रणी समझौते के कार्यान्वयन के लिए एक स्टेट्स ऑफ प्रोग्रेस को भी अपनाया है।

प्रस्तावित परियोजना कुल उत्पादन क्षमता के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी परमाणु ऊर्जा उत्पादन स्टेशन होगी।

ले डरेन ने कहा कि दोनों पक्षों ने जैतापुर में यूरोपियन प्रेसराइज्ड रिएक्टर ( ईपीआर) की समीक्षा की और आने वाले महीनों में उनके कार्य के दिशानिर्देश के लिए एक कार्य योजना भी स्वीकार किया ताकि ऊर्जा संयत्र बनाने की दिशा में जल्द से जल्द बढ़ा जा सके।

उन्होंने कहा, छह ईपीआर 10 गीगावाट की क्षमता से लैस होगा, जोकि 2030 तक भारत के गैर-जीवाश्म ईंधनों से 40 प्रतिशत ऊर्जा उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान देगा और यह भारत की ओर से 2015 पेरिस जलवायु सम्मेलन में प्रतिबद्धता के तहत होगा।

उन्होंने कहा, जैतापुर परियोजना मेक इन इंडिया में भी योगदान देगा, क्योंकि इसमें उत्पादन, प्रौद्योगिकी, संयुक्त अध्ययन और प्रशिक्षण का स्थानांतरण सन्निहित है।

--आईएएनएस

06:31 PM

चाय बागानों के फायदे के लिए चाय पर्यटन पर विचार कर रहीं ममता

कोलकाता, 15 दिसम्बर (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को उल्लेख किया कि राज्य के चाय बागानों को फायदा पहुंचाने के लिए उनकी सरकार चाय पर्यटन पर विचार कर रही है।

बनर्जी ने ट्वीट कर कहा, आज विश्व चाय दिवस है। हमने 2011 से अब तक चाय के बागानों में काम करने वाले श्रमिकों के कल्याण के लिए एक हजार करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। हम चाय पर्यटन पर भी विचार कर रहे हैं।

ट्वीट में उन्होंने कहा कि सरकार चाय बागानों के लिए दो रुपये प्रति किलो की दर पर 35 किलो चावल और मुफ्त पानी व बिजली मुहैया करा रही है।

अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस अभियान एशिया व अफ्रीका के व्यापार संघों, छोटे चाय उत्पादकों और नागरिक समाज संगठनों द्वारा 2005 में शुरू किया गया था ताकि छोटे चाय उत्पादकों की पारिश्रमिक, काम के हालात और अन्य समस्याओं को हल किया जा सके।

--आईएएनएस

03:00 PM

बम की सूचना के बाद मुंबई-लखनऊ इंडिगो उड़ान रोकी गई

मुंबई, 15 दिसम्बर (आईएएनएस)। दिल्ली के रास्ते मुंबई से लखनऊ जाने वाली इंडियो की उड़ान को बम की सूचना के बाद रोक दिया गया। एक महिला यात्री ने शनिवार को मुंबई हवाईअड्डे के अधिकारियों को विमान में बम होने की सूचना दी थी।

एक सूत्र ने बताया कि यात्री की पहचान उमा नारायण कन्नदासन (41) के रूप में हुई है, जो गोएयर की उड़ान संख्या जी8-329 से दिल्ली के लिए यात्रा कर रही थी, उसने इंडिगो के चेक-इन काउंटर पर अधिकारियों को सूचित किया कि एयरलाइन की उड़ान संख्या 6ई3612 में बम है।

उसने कुछ लोगों की तस्वीरें भी दिखाई और दावा किया कि बम रखने के पीछे उन लोगों का हाथ है और यह देश के लिए खतरा साबित हो सकता है।

सीआईएसएफ उसे लेकर तुरंत हवाईअड्डे के पुलिस स्टेशन गई और इस मामले में उससे पूछताछ की जाने लगी।

इस बीच, हवाईअड्डे के अधिकारियों ने बम की धमकी के बारे में घोषित कर दिया और सभी यात्रियों की अच्छे से जांच की गई।

हालांकि, बाद में इंडियो ने दावा किया कि महिला यात्री की मानसिक स्थिति सही नहीं है।

एयरलाइन ने कहा कि उसने इस मामले की सूचना अधिकारियों को दे दी है और विमान ने एक घंटे की देरी से सुबह सात बजे के आसपास उड़ान भरी।

--आईएएनएस

01:14 PM

वॉल स्ट्रीट धराशायी, एसएंडपी 500 अप्रैल के बाद से सबसे निचले स्तर पर बंद

न्यूयॉर्क, 15 दिसम्बर (आईएएनएस)। वैश्विक अर्थव्यवस्था में संभावित मंदी को लेकर निवेशकों की चिंता के बीच अमेरिकी शेयर बाजारों में शुक्रवार को तेज गिरावट दर्ज की गई।

शेयर बाजार के तीनों प्रमुख सूचकांकों में गिरावट रही।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक, डॉव जोंस इंडस्ट्रियल एवरेज 496.87 अंकों यानी 2.02 फीसदी की गिरावट के साथ 24,100.51 पर रहा। एसएंडपी 500 सूचकांक 50.59 अंकों यानी 1.91 फीसदी की कमजोरी के साथ 2,599.95 पर रहा।

नैस्डैक कंपोजिट सूचकांक 159.67 अंकों यानी 2.26 फीसदी की कमजोरी के साथ 6,910.66 पर रहा।

एसएंडपी 500 सूचकांक अप्रैल के बाद से अब तक के अपने सबसे निचले स्तर पर गिरकर बंद हुआ। सभी प्रमुख एसएंडपी 500 सेक्टरों में गिरावट दर्ज की गई। स्वास्थ्य और प्रौद्योगिकी सेक्टरों में सर्वाधिक गिरावट रही। स्वास्थ्य सेक्टर में 3.37 फीसदी और प्रौद्योगिकी में 2.48 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई।

--आईएनएस

09:26 AM

कृषि ऋण माफी को चुनावी वादों का हिस्सा न बनाएं : राजन

नई दिल्ली, 14 दिसंबर (आईएएनएस)। देश के 13 अर्थशास्त्रियों द्वारा तैयार एक रपट में कहा गया है कि ऋण माफी से बचा जाना चाहिए, क्योंकि इससे देश में निवेश के लिए आवश्यक संसाधन दूसरी तरफ चला जाता है। यह रपट शुक्रवार को जारी की गई। रपट के लेखकों में आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन भी शामिल हैं।

एन इकॉनॉमिक स्ट्रैटजी फॉर इंडिया नामक रपट को जारी करते हुए राजन ने कहा कि कृषिण ऋण माफी को चुनावी वादों का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए और उन्होंने इसके लिए निर्वाचन आयोग को लिखा है कि इसपर प्रतिबंध लगाया जाए, क्योंकि यह कृषि क्षेत्र में निवेश को रोकता है और साथ ही संबंधित राज्यों की वित्तीय स्थिति पर दबाव भी डाल रहा है।

उन्होंने कहा, मैंने हमेशा कहा है और निर्वाचन आयोग को एक पत्र भी लिखा है कि वे इस पर रोक लगाए। मैं मानता हूं कि कृषि क्षेत्र की समस्या के बारे में निश्चित रूप से विचार किया जाना चाहिए। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या ऋण माफ करना किसानों की मदद का सर्वश्रेष्ठ तरीका है, क्योंकि कुछ ही किसान ऐसे हैं, जो ऋण लेते हैं।

राजन ने कहा, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि कृषि में काफी समस्याएं हैं, जिसे हमने किसानों द्वारा रेखांकित करते देखा है, और राजनीतिक पार्टियां भी ऋण माफी जैसे उपायों के जरिए उसपर प्रतिक्रिया दे रही हैं।

उन्होंने कहा, लिहाजा, इसका अक्सर लाभ उन किसानों को मिल पाता है, जो गरीब के बदले अच्छी तरह राजनीति से जुड़े हुए हैं। दूसरी बात यह कि ऋण माफ कर दिए जाने के बाद इससे राज्य के राजकोष के लिए ढेर सारी समस्या पैदा हो जाती है। और मुझे लगता है कि इससे वहां निवेश नहीं पाता, जहां निवेश की जरूरत होती है।

उन्होंने कहा, हमें ऐसा वातावरण बनाने की जरूरत है, जहां वे (किसान) एक जीवंत ताकत बन सकें और मैं कहूंगा कि इसके लिए निश्चित रूप से अधिक संसाधनों की जरूरत है। क्या ऋण माफी सर्वश्रेष्ठ उपाय है? मुझे लगता है कि यह बेहद संदिग्ध है।

राजन इस समय अमेरिका में पढ़ाते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कृषि ऋण माफी से बचने पर सर्वदलीय सहमति राष्ट्रहित में होगा।

राजन ने कहा कि यद्यपि देश की विकास दर सात प्रतिशत है, लेकिन अर्थव्यवस्था स्पष्ट तौर से पर्याप्त नौकरियां पैदा नहीं कर रही है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि रेलवे की 90,000 नौकरियों के लिए 2.50 करोड़ लोगों ने आवेदन किया था।

उन्होंने कहा, इतने अधिक आवेदक.. यानी प्रति नौकरी 250 आवेदक और यह नौकरियां भी अच्छे वेतन वाली नहीं हैं। ये बिल्कुल छोटी नौकरियां हैं। इससे समझा जा सकता है कि नौकरियों की कितनी मांग है।

राजन ने कहा कि विकास दर से सभी सेक्टरों और सभी लोगों को लाभ नहीं हो रहा, जबकि गैरबराबरी बढ़ रही है।

--आईएएनएस

09:25 PM

आरबीआई शासन ढाचे की समीक्षा की जरूरत : बोर्ड

नई दिल्ली, 14 दिसम्बर (आईएएनएस)। भारतीय रिजर्व बैंक(आरबीआई) के केंद्रीय बोर्ड ने कहा है कि केंद्रीय बैंक के शासन को बोर्ड चला सकता है या नहीं, इस पर निर्णय लेने से पहले इसके शासन ढाचे की समीक्षा की जरूरत है।

आरबीआई के नए गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में यहां शुक्रवार को केंद्रीय बोर्ड की हुई बैठक के बाद बोर्ड ने यह बयान दिया है।

आरबीआई ने एक बयान में कहा, बोर्ड ने रिजर्व बैंक के शासन ढांचे पर विचार-विमर्श किया है और यह निर्णय लिया गया है कि मामले की समीक्षा किए जाने की जरूरत है।

आरबीआई का शासन सरकार और बैंक के बीच विवाद का बड़ा कारण रहा, जिसकी वजह से आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल को सोमवार को इस्तीफा देना पड़ा। सरकार मौजूदा समय में चाहती है कि आरबीआई गवर्नर के बदले बोर्ड द्वारा संचालित हो।

मौजूदा ढाचे के अनुसार, बोर्ड के पास 18 निदेशक होते हैं, जिसमें चार डिप्टी गवर्नर, आरबीआई के स्थानीय बोर्ड के चार निदेशक, सरकार द्वारा नामित दो व्यक्ति, और सरकार द्वारा नियुक्त अन्य व्यक्ति होते हैं। इनमें से बोर्ड में कई नियुक्तियां राजनीतिक होती हैं।

बोर्ड अर्थव्यवस्था में तरलता और बाजार की साख जैसे विवादास्पद मामले की समीक्षा करती है, जिसकी वजह से पिछले कुछ महीनों में सरकार और केंद्रीय बैंक में विवाद की स्थिति पैदा हुई थी।

बयान के अनुसार, बोर्ड ने मौजूदा आर्थिक स्थिति, वैश्विक और घरेलू चुनौतियों, अर्थव्यवस्था के संबंध में तरलता और साख वितरण, मुद्रा प्रबंधन और वित्तीय साक्षरता से संबंधित मामलों की समीक्षा की।

--आईएएनएस

07:58 PM
 स्टरलाइट संयंत्र खोलने के आदेश के खिलाफ अपील करेगी तमिलनाडु सरकार

स्टरलाइट संयंत्र खोलने के आदेश के खिलाफ अपील करेगी तमिलनाडु सरकार

चेन्नई, 15 दिसम्बर (आईएएनएस)। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के. पलनीस्वामी ने शनिवार को कहा कि राज्य सरकार, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) के तूतीकोरिन स्थित वेदांता समूह के स्टरलाइट कॉपर प्लांट को फिर से खोलने के आदेश के खिलाफ अपील करेगी।

यहां से 360 किलोमीटर दूर सलेम में संवाददाताओं से बातचीत में पलनीस्वामी ने कहा कि राज्य सरकार ने स्टरलाइट संयंत्र को बंद करने का आदेश दिया था।

पलनीस्वामी ने कहा, राज्य सरकार एनजीटी के आदेश के खिलाफ अपील करेगी।

तमिलनाडु के पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण मंत्री के.सी. करुप्पन्नन ने भी समान विचार व्यक्त किए हैं।

करुप्पन्नन ने संवाददाताओं से कहा कि मुख्यमंत्री के. पलनीस्वामी ढृढ़ता से स्टरलाइट तांबा संयंत्र को बंद करने के पक्ष में हैं। उन्होंने कहा, राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालय में एनजीटी के आदेश को चुनौती देगी।

इसबीच पीएमके के संस्थापक एस. रामदास ने कहा कि एनजीटी का फैसला अपेक्षित है और इसमें कुछ भी चौंकाने वाला नहीं है।

रामदास ने कहा कि तांबा संयंत्र को फिर से खोलने का आदेश दिखाता है कि कॉर्पोरेट प्रभुत्व जीत गया है।

रामदास के मुताबिक, राज्य सरकार की संयंत्र को बंद करने में कोई रुचि नहीं है, बल्कि संयंत्र को बंद करने का आदेश इस साल 22 मई को पुलिस गोलीबारी में 13 लोगों की मौत के बाद हालात को काबू करने के लिए दिया गया था।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) के तमिलनाडु राज्य सचिव आर. मुथरासन ने कहा कि एनजीटी का आदेश हैरान और निराश कर देने वाला है।

--आईएएनएस

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