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श्रीलंका के विवादास्पद प्रधानमंत्री राजपक्षे का इस्तीफा (लीड-1)

कोलंबो, 15 दिसम्बर (आईएएनएस)। श्रीलंका के विवादास्पद प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने शनिवार को इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे से दो माह से जारी राजनीतिक संकट का भी अंत हो गया।

73 वर्षीय राजपक्षे ने राजधानी में अपने आधिकारिक आवास पर पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच इस्तीफे पर हस्ताक्षर किया।

सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को राजपक्षे और उनकी सरकार के खिलाफ कार्य करने पर रोक वाली निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा था, जिसके बाद राजपक्षे ने शुक्रवार को अपने पद से इस्तीफा देने का निर्णय लिया था।

समाचार एजेंसी एफे ने राजपक्षे के बयान के हवाले से कहा, सरकार बदलने की जनता की उम्मीद पर फिलहाल विराम लग गया है। लेकिन जनता जो बदलाव चाहती है, वह निश्चित रूप से उसे प्राप्त होगा। कोई भी उसे रोक नहीं सकता।

श्रीलंका में यह राजनीतिक संकट तब पैदा हो गया था, जब सिरिसेना ने अचानक 26 अक्टूबर को प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे को बर्खास्त कर दिया था और उनके स्थान पर पूर्व राष्ट्रपति राजपक्षे को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था। जब सिरिसेना के निर्णय को चुनौती दी गई, तो उन्होंने कार्यकाल समाप्त होने से करीब 20 माह पहले ही संसद को भंग कर दिया और जनवरी में संसदीय चुनाव की घोषणा कर दी।

ऐसा माना जा रहा है कि विक्रमसिंघे रविवार को अपना कार्यभार संभालेंगे।

विक्रमसिंघे की पार्टी यूनाइटेड नेशनल पार्टी(यूएनपी) के प्रवक्ता हरीन फर्नाडो ने बीबीसी से कहा, राष्ट्रपति कल 10 बजे रानिल विक्रमसिंघे को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाने के लिए तैयार हो गए हैं।

कोलंबो टेलीग्राफ ने यूएनपी सूत्रों के हवाले से कहा, नए कैबिनेट के मंत्री सोमवार को शपथ लेंगे।

अखबार के मुताबिक, राजपक्षे रविवार को इस्तीफा देने के अपने निर्णय के संबंध में विशेष बयान देंगे।

राजपक्षे की पार्टी, श्रीलंका पोदुजना पेरामुना(एसएलपीपी) के सांसद शेहान सेमासिंघे ने कहा कि उनके नेता और पार्टी संसद में मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएंगे और राजनीतिक अस्थिरता समाप्त करने के लिए लगातार संसदीय चुनाव की मांग करते रहेंगे।

--आईएएनएस

08:09 PM

पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान आतंकवाद के खिलाफ सहयोग करेंगे

काबुल, 15 दिसंबर (आईएएनएस)। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान ने शनिवार को यहां दूसरी त्रिपक्षीय मंत्रिस्तरीय वार्ता के दौरान आतंकवाद के खिलाफ सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी और उनके चीनी व अफगान समकक्षों वांग यी और सलाहुद्दीन रब्बानी ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। दस्तावेज पर हस्ताक्षर अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी की मौजूदगी में हुई।

त्रिपक्षीय वार्ता में रब्बानी ने कहा कि आतंकवाद की सामूहिक चुनौती से निपटने के लिए सामूहिक प्रयासों की जरूरत है। उन्होंने कहा, हम पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने की इच्छा रखते हैं। उन्होंने चीन के वन बेल्ट वन रोड पहल की भी सराहना की।

समाचार पत्र द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक, एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन के दौरान कुरैशी ने क्षेत्र से आतंकवाद खत्म करने के लिए संयुक्त रणनीति की मांग की।

मंत्री ने कहा, हम सभी अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता चाहते हैं।

अफगानिस्तान और पाकिस्तान को चीन का मित्र बताते हुए वांग ने कहा कि चीन इन दोनों देशों के बीच विश्वास और भरोसा कायम करने के लिए हर संभव सहयोग करेगा।

उन्होंेने कहा कि चीन पेशावर, काबुल और कंधार के बीच रेल लाइन समेत कनेक्टिविटी परियोजनाओं की स्थापना में भी सहयोग करेगा और उनका देश अफगानिस्तान को चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का हिस्सा बनाने का इच्छुक है।

--आईएएनएस

04:33 PM

श्रीलंका के विवादास्पद प्रधानमंत्री राजपक्षे का इस्तीफा

कोलंबो, 15 दिसम्बर (आईएएनएस)। श्रीलंका के विवादास्पद प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने शनिवार को इस्तीफा दे दिया। उन्हें सात हफ्ते पहले एक अप्रत्याशित कदम के तहत देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था, जिससे इस द्विपीय देश में राजनीतिक संकट उत्पन्न हो गया था।

टेलीविजन फूटेज के अनुसार, राजपक्षे ने राजधानी में अपने आधिकारिक आवास पर पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच इस्तीफे पर हस्ताक्षर किया।

राजपक्षे के इस्तीफे से दो माह लंबा चला सत्ता संघर्ष भी समाप्त हो गया और राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना के अधीन नई सरकार बनने का रास्ता भी साफ हो गया।

श्रीलंका में यह राजनीतिक संकट तब पैदा हो गया था, जब सिरिसेना ने अचानक 26 अक्टूबर को प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे को बर्खास्त कर दिया था और उनके स्थान पर पूर्व राष्ट्रपति राजपक्षे को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था। जब सिरिसेना के निर्णय को चुनौती दी गई, तो उन्होंने संसद भंग कर दी और जनवरी में आकस्मिक संसदीय चुनाव की घोषणा कर दी।

ऐसा माना जा रहा है कि विक्रमसिंघे रविवार को अपना कार्यभार संभालेंगे।

विक्रमसिंघे की पार्टी यूनाइटेड नेशनल पार्टी(यूएनपी) के प्रवक्ता हरीन फर्नाडो ने बीबीसी से कहा, राष्ट्रपति कल 10 बजे रानिल विक्रमसिंघे को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाने के लिए तैयार हो गए हैं।

फर्नाडो ने कहा कि इससे राजनीतिक गतिरोध समाप्त हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इस 50 दिनों के संकट की वजह से देश और इसकी अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान उठाना पड़ा है।

कोलंबो टेलीग्राफ ने यूएनपी सूत्रों के हवाले से कहा, नए कैबिनेट के मंत्री सोमवार को शपथ लेंगे।

अखबार के मुताबिक, राजपक्षे रविवार को इस्तीफा देने के अपने निर्णय के संबंध में विशेष बयान देंगे।

राजपक्षे के बेटे नामल ने कहा कि उनके पिता ने राष्ट्रीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए इस्तीफा दिया है।

राजपक्षे की पार्टी, श्रीलंका पोदुजना पेरामुना(एसएलपीपी) के सांसद शेहान सेमासिंघे ने कहा कि उनके नेता और पार्टी संसद में मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएंगे और राजनीतिक अस्थिरता समाप्त करने के लिए लगातार संसदीय चुनाव की मांग करते रहेंगे।

सर्वोच्च न्यायालय ने राजपक्षे और उनकी सरकार के खिलाफ एक निलंबन आदेश बरकरार रखा, जिसके बाद राजपक्षे ने शुक्रवार को अपने पद से इस्तीफा देने का निर्णय लिया था।

--आईएएनएस

03:56 PM

पश्चिमी जेरूसलम को इजरायल की राजधानी के रूप में मान्यता देगा ऑस्ट्रेलिया

कैनबरा, 15 दिसंबर (आईएएनएस)। ऑस्ट्रेलिया पश्चिमी जेरूसलम को इजरायल की राजधानी के रूप में मान्यता देगा। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने शनिवार को यह घोषणा की।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक, मॉरिसन ने यह घोषणा करने के बाद कि वह इस विचार के पक्ष में हैं, इसके करीब दो महीने बाद विदेश नीति में यह बदलाव किया है।

हालांकि, प्रधानमंत्री ने भविष्य में पूर्वी जेरूसलम को किसी फिलिस्तीनी राज्य की राजधानी के रूप में मान्यता देने के लिए भी अपने समर्थन की घोषणा की।

ऑस्ट्रेलियाई दूतावास तेल अवीव में तब तक रहेगा जब तक कि जेरूसलम की स्थिति इजराइल और फिलिस्तीन के बीच किसी शांति समझौते के तहत निर्धारित न हो जाए।

मॉरिसन ने शनिवार को एक भाषण में कहा, हमारी विदेशी नीति में हमारा चरित्र और हमारे मूल्य दिखाई देने चाहिए, जिसके लिए हम खड़े हैं और जिसमें हम यकीन करते हैं और जरूरत पड़ने पर जिसकी हम रक्षा भी करेंगे।

उन्होंने कहा, ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने फैसला किया है कि ऑस्ट्रेलिया अब पश्चिम जेरूसलम को इजरायल की राजधानी के रूप में मान्यता देगा।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जेरूसलम को इजरायल की राजधानी के रूप में मान्यता देने के एस साल बाद ऑस्ट्रेलिया ने यह घोषणा की है।

--आईएएनएस

12:30 PM

संयुक्त राष्ट्र का प्रस्ताव इतालवी खाद्य पदार्थो के लिए बड़ी जीत : साल्विनी

रोम, 15 दिसंबर (आईएएनएस)। इटली ने संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित द्वारा पारित वैश्विक स्वास्थ्य और पोषण समाधान प्रस्ताव के रूप में बड़ी जीत दर्ज की है। यह प्रस्ताव परंपरागत इतालवी खाद्य उत्पादों का संरक्षण करता है।

गृह मंत्री व डिप्टी मंत्री माट्टियो साल्विनी ने शुक्रवार को ट्वीट कर यह जानकारी दी।

ट्वीट में कहा गया, संयुक्त राष्ट्र में इटली की एक बड़ी जीत। पारंपरिक इतालवी खाद्य पदार्थ उत्पादों को गैर-कानूनी करने की कोशिश नाकाम हो गई।

उन्होंने कहा, इटली के कृषि मंत्री मार्को सेंटिनाइओ का भी आभार, हमने स्वास्थ्य के आधार पर इतालवी खाद्य पदार्थों जैसे जैतून का तेल, वाइन, हैम या पनीर को ब्लैकलिस्ट होने से रोक दिया है।

साल्विनी ने कहा कि यह देश के लिए और हमारे असाधारण उत्पादकों के लिए एक अच्छी खबर है।

यह प्रस्ताव गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा में पारित किया गया।

--आईएएनएस

11:10 AM

मानवाधिकार कानूनों के उल्लंघनकर्ताओं को न्याय के कटघरे में लाया जाए : भारत

संयुक्त राष्ट्र, 15 दिसम्बर (आईएएनएस)। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों का उल्लंघन करने वालों को न्याय के कटघरे में लाने और संघर्ष की स्थिति में फंसे मानवाधिकारकार्यकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों की जरूरत पर बल दिया है।

भारत के डिप्टी स्थायी प्रतिनिधि तन्मय लाल ने शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहा, सशस्त्र संघर्ष के पक्षकार अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों का उल्लंघन करते रहते हैं और मानवाधिकारों का गंभीर दुरुपयोग कर भी बच निकलते हैं। महिलाएं और बच्चे इसके सबसे अधिक शिकार होते हैं और उनकी सुरक्षा के लिए विशेष कदम उठाए जाने जरूरी हैं।

उन्होंने कहा, हमें अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों का उल्लंघन करने वालों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के ढांचे को मजबूत करने की जरूरत है।

लाल ने कहा कि मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की सुरक्षा चिंता का विषय है और इस पर गंभीर रूप से ध्यान दिए जाने की जरूरत है, खासतौर पर सशस्त्र संघर्ष की स्थिति में।

उन्होंने कहा, हम मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और संयुक्त राष्ट्र कर्मियों की सुरक्षा के प्रस्ताव का स्वागत करते हैं।

मानवाधिकार संगठनों के आचरण का विषय उठाते हुए लाल ने कहा कि उन्हें यौन शोषण के मामलों में जीरो टालरेंस की नीति सख्ती से लागू करनी चाहिए और पीड़ितों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए।

संघर्ष या प्राकृतिक आपदाएं झेल रहे देशों और लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करने के भारत के प्रयासों को रेखांकित करते हुए लाल ने कहा कि भारत ने पिछले चार सालों में 90,000 लोगों को बचाया है जिनमें 50 अन्य देशों के लोग भी शामिल हैं।

--आईएएनएस

10:49 AM

ट्रंप ने मल्वनी को व्हाइट हाउस का कार्यकारी चीफ ऑफ स्टाफ नामित किया

वॉशिंगटन, 15 दिसम्बर (आईएएनएस)। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मिक मल्वनी को व्हाइट हाउस का कार्यकारी चीफ ऑफ स्टाफ नामित किया है। उन्होंने इस घोषणा से एक सप्ताह पूर्व जॉन केली के वर्ष के अंत तक इस पद से हटने की घोषणा की थी।

सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप ने एक ट्वीट में कहा, मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि ऑफिस ऑफ मैनेजमेंट एंड बजट के निदेशक मिक मल्वनी को जॉन केली के स्थान पर व्हाइट हाउस का कार्यकारी चीफ ऑफ स्टाफ नामित किया जा रहा है।

ट्रंप ने साथ ही कहा कि वह मल्वनी के साथ काम करने के लिए उत्सुक हैं और केली साल के अंत तक अपने पद पर बने रहेंगे।

मल्वनी साउथ कैरोलिना से पूर्व रिपब्लिकन सांसद हैं। वह ट्रंप के राष्ट्रपति का कार्यभार संभालने के समय से बजट निदेशक रहे हैं।

--आईएएनएस

09:04 AM

राजपक्षे प्रधानमंत्री पद छोड़ेंगे : नमल राजपक्षे

कोलंबो, 14 दिसम्बर (आईएएनएस)। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति महिदा राजपक्षे शनिवार को प्रधानमंत्री का विवादित पद छोड़ेंगे। उनके बेटे और सांसद नमल राजपक्षे ने शुक्रवार को इस बात की जानकारी दी।

नमल राजपक्षे ने एक ट्वीट में कहा, राष्ट्र की स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति राजपक्षे ने राष्ट्र को संबोधित करने के बाद कल (शनिवार) प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने का फैसला किया है।

उन्होंने कहा, श्रीलंका पोडुजाना परमुना के साथ पूर्व राष्ट्रपति, श्रीलंका फ्रीडम पार्टी और अन्य अब राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरीसेना के साथ एक विशाल राजनीतिक गठबंधन के गठन के लिए कार्य करेंगे।

श्रीलंका सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गुरुवार को आदेश दिए जाने के बाद यह खबर आई है। शीर्ष अदालत ने आदेश दिया था कि राजपक्षे को अपने पद की शक्तियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जिस पर उन्होंने 26 अक्टूबर से दावा किया हुआ है। अदालत सिरिसेना द्वारा संसद को भंग करने और जनवरी में मध्यावधि चुनाव कराने के फैसले को असंवैधानिक करार दिया था।

--आईएएनएस

08:08 PM

यू-ट्यूब ने 78 लाख वीडियो हटाए

नई दिल्ली, 14 दिसम्बर (आईएएनएस)। यू-ट्यूब ने वीडियो मंच पर आपत्तिजनकसामग्री को हटाने के अपने प्रयास में जुलाई से सितंबर के बीच करीब 78 लाख वीडियो हटा दिए हैं।

यू-ट्यूब की नवीनतम यू-ट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन्स एंफोर्समेंट रिपोर्ट के मुताबिक, इन वीडियो में से 81 फीसदी का पता मशीनों द्वारा लगाया गया। मशीनों द्वारा की गई छानबीन में 74.5 फीसदी वीडियो ऐसे सामने आए, जिन्हें किसी ने नहीं देखा था।

कंपनी ने शुक्रवार को एक बयान में कहा, जब हमने एक वीडियो को हमारे दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए पाया तो हमने उसे हटा दिया और चैनल पर कार्रवाई की। हम पूरे चैनल को ही बंद कर देंगे अगर वे हमारे कम्युनिटी के दिशानिर्देशों के विरुद्ध सामग्री पोस्ट करेंगे या बाल यौन उत्पीड़न जैसे मुद्दे को लेकर एक भी बार इसका गंभीरता से उल्लंघन करेंगे।

कंपनी अपने मंच पर अनुचित सामग्री से लड़ाई के लिए मानव समीक्षाकर्ता और प्रौद्योगिकी के मिश्रण का इस्तेमाल कर रही है और 2017 में समीक्षा हेतु फ्लैग कंटेंट के लिए इसकी टीमों द्वारा उन्नत मशीन लर्निग तकनीक के इस्तेमाल की शुरुआत की गई है।

कंपनी ने कहा, सितंबर में 90 फीसदी से ज्यादा अपलोडेड वीडियो को हिंसक अतिवाद या बाल सुरक्षा के लिए हटा दिया गया, इन्हें 10 से भी कम लोगों ने देखा था।

--आईएएनएस

07:09 PM

चीन के विदेश मंत्री अगले हफ्ते भारत का दौरा करेंगे

बीजिंग, 14 दिसम्बर (आईएएनएस)। चीन के विदेश मंत्री वांग यी 21 दिसंबर से भारत की चार दिवसीय यात्रा पर आ रहे हैं।

यी वुहान में इस वर्ष की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच सहमत पीपुल-टू-पीपुल आदान-प्रदान पहल में भाग लेने आ रहे हैं।

डोकलाम में पिछले वर्ष दोनों देशों की सेनाओं के आमने-सामने आ जाने से उत्पन्न तनाव के बाद, दोनों देश में दूरियां कम हुईं हैं और प्रतिबद्धता जताई है कि सीमा विवाद का असर उनके द्विपक्षीय संबंध पर नहीं पड़ेगा।

चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लू कांग ने कहा, भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के निमंत्रण पर, चीन के स्टेट काउंसलर और विदेश मंत्री वांग यी 21 दिसंबर से 24 दिसंबर तक भारत का दौरा करेंगे और पहले भारत-चीन पीपुल टू पीपुल मेकेनिज्म की अध्यक्षता करेंगे।

यह फोरम अप्रैल में इस वर्ष चीनी शहर वुहान में मोदी-शी की मुलाकात का नतीजा है। दोनों देशों ने वुहान सम्मेलन के बाद अपने संबंधों को आगे बढ़ाया है।

वांग मौजूदा वैश्विक स्थिति में, खासकर अमेरिका के साथ व्यापार युद्ध के समय, अन्य नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं।

--आईएएनएस

05:37 PM
 स्टरलाइट संयंत्र खोलने के आदेश के खिलाफ अपील करेगी तमिलनाडु सरकार

स्टरलाइट संयंत्र खोलने के आदेश के खिलाफ अपील करेगी तमिलनाडु सरकार

चेन्नई, 15 दिसम्बर (आईएएनएस)। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के. पलनीस्वामी ने शनिवार को कहा कि राज्य सरकार, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) के तूतीकोरिन स्थित वेदांता समूह के स्टरलाइट कॉपर प्लांट को फिर से खोलने के आदेश के खिलाफ अपील करेगी।

यहां से 360 किलोमीटर दूर सलेम में संवाददाताओं से बातचीत में पलनीस्वामी ने कहा कि राज्य सरकार ने स्टरलाइट संयंत्र को बंद करने का आदेश दिया था।

पलनीस्वामी ने कहा, राज्य सरकार एनजीटी के आदेश के खिलाफ अपील करेगी।

तमिलनाडु के पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण मंत्री के.सी. करुप्पन्नन ने भी समान विचार व्यक्त किए हैं।

करुप्पन्नन ने संवाददाताओं से कहा कि मुख्यमंत्री के. पलनीस्वामी ढृढ़ता से स्टरलाइट तांबा संयंत्र को बंद करने के पक्ष में हैं। उन्होंने कहा, राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालय में एनजीटी के आदेश को चुनौती देगी।

इसबीच पीएमके के संस्थापक एस. रामदास ने कहा कि एनजीटी का फैसला अपेक्षित है और इसमें कुछ भी चौंकाने वाला नहीं है।

रामदास ने कहा कि तांबा संयंत्र को फिर से खोलने का आदेश दिखाता है कि कॉर्पोरेट प्रभुत्व जीत गया है।

रामदास के मुताबिक, राज्य सरकार की संयंत्र को बंद करने में कोई रुचि नहीं है, बल्कि संयंत्र को बंद करने का आदेश इस साल 22 मई को पुलिस गोलीबारी में 13 लोगों की मौत के बाद हालात को काबू करने के लिए दिया गया था।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) के तमिलनाडु राज्य सचिव आर. मुथरासन ने कहा कि एनजीटी का आदेश हैरान और निराश कर देने वाला है।

--आईएएनएस

09:08 PM
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