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जैतापुर परमाणु सयंत्र में कार्य जल्द शुरू होगा : सुषमा

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर (आईएएनएस)। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने शनिवार को कहा कि महाराष्ट्र में प्रस्तावित जैतापुर परमाणु सयंत्र प्लांट के लिए काम जल्द ही शुरू होगा।

सुषमा ने यहां फ्रांस के यूरोप व विदेश मामलों के मंत्री जीन-यवेस ली डरेन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद कहा, दोनों पक्ष जल्द से जल्द जैतापुर परमाणु संयत्र परियोजना को शुरू करने की दिशा में काम कर रहे हैं।

उन्होंने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा, हम खुश हैं कि दोनों पक्षों ने न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) और फ्रांसीसी कंपनी ईडीएफ के बीच 2018 में औद्योगिक मार्ग अग्रणी समझौते (इंडस्ट्रीयल वे फॉरवार्ड एग्रीमेंट) के परिप्रेक्ष्य में अच्छी प्रगति की है।

उन्होंने कहा, आज हमने औद्योगिक मार्ग अग्रणी समझौते के कार्यान्वयन के लिए एक स्टेट्स ऑफ प्रोग्रेस को भी अपनाया है।

प्रस्तावित परियोजना कुल उत्पादन क्षमता के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी परमाणु ऊर्जा उत्पादन स्टेशन होगी।

ले डरेन ने कहा कि दोनों पक्षों ने जैतापुर में यूरोपियन प्रेसराइज्ड रिएक्टर ( ईपीआर) की समीक्षा की और आने वाले महीनों में उनके कार्य के दिशानिर्देश के लिए एक कार्य योजना भी स्वीकार किया ताकि ऊर्जा संयत्र बनाने की दिशा में जल्द से जल्द बढ़ा जा सके।

उन्होंने कहा, छह ईपीआर 10 गीगावाट की क्षमता से लैस होगा, जोकि 2030 तक भारत के गैर-जीवाश्म ईंधनों से 40 प्रतिशत ऊर्जा उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान देगा और यह भारत की ओर से 2015 पेरिस जलवायु सम्मेलन में प्रतिबद्धता के तहत होगा।

उन्होंने कहा, जैतापुर परियोजना मेक इन इंडिया में भी योगदान देगा, क्योंकि इसमें उत्पादन, प्रौद्योगिकी, संयुक्त अध्ययन और प्रशिक्षण का स्थानांतरण सन्निहित है।

--आईएएनएस

06:31 PM

पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान आतंकवाद के खिलाफ सहयोग करेंगे

काबुल, 15 दिसंबर (आईएएनएस)। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान ने शनिवार को यहां दूसरी त्रिपक्षीय मंत्रिस्तरीय वार्ता के दौरान आतंकवाद के खिलाफ सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी और उनके चीनी व अफगान समकक्षों वांग यी और सलाहुद्दीन रब्बानी ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। दस्तावेज पर हस्ताक्षर अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी की मौजूदगी में हुई।

त्रिपक्षीय वार्ता में रब्बानी ने कहा कि आतंकवाद की सामूहिक चुनौती से निपटने के लिए सामूहिक प्रयासों की जरूरत है। उन्होंने कहा, हम पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने की इच्छा रखते हैं। उन्होंने चीन के वन बेल्ट वन रोड पहल की भी सराहना की।

समाचार पत्र द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक, एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन के दौरान कुरैशी ने क्षेत्र से आतंकवाद खत्म करने के लिए संयुक्त रणनीति की मांग की।

मंत्री ने कहा, हम सभी अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता चाहते हैं।

अफगानिस्तान और पाकिस्तान को चीन का मित्र बताते हुए वांग ने कहा कि चीन इन दोनों देशों के बीच विश्वास और भरोसा कायम करने के लिए हर संभव सहयोग करेगा।

उन्होंेने कहा कि चीन पेशावर, काबुल और कंधार के बीच रेल लाइन समेत कनेक्टिविटी परियोजनाओं की स्थापना में भी सहयोग करेगा और उनका देश अफगानिस्तान को चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का हिस्सा बनाने का इच्छुक है।

--आईएएनएस

04:33 PM

पश्चिमी जेरूसलम को इजरायल की राजधानी के रूप में मान्यता देगा ऑस्ट्रेलिया

कैनबरा, 15 दिसंबर (आईएएनएस)। ऑस्ट्रेलिया पश्चिमी जेरूसलम को इजरायल की राजधानी के रूप में मान्यता देगा। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने शनिवार को यह घोषणा की।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक, मॉरिसन ने यह घोषणा करने के बाद कि वह इस विचार के पक्ष में हैं, इसके करीब दो महीने बाद विदेश नीति में यह बदलाव किया है।

हालांकि, प्रधानमंत्री ने भविष्य में पूर्वी जेरूसलम को किसी फिलिस्तीनी राज्य की राजधानी के रूप में मान्यता देने के लिए भी अपने समर्थन की घोषणा की।

ऑस्ट्रेलियाई दूतावास तेल अवीव में तब तक रहेगा जब तक कि जेरूसलम की स्थिति इजराइल और फिलिस्तीन के बीच किसी शांति समझौते के तहत निर्धारित न हो जाए।

मॉरिसन ने शनिवार को एक भाषण में कहा, हमारी विदेशी नीति में हमारा चरित्र और हमारे मूल्य दिखाई देने चाहिए, जिसके लिए हम खड़े हैं और जिसमें हम यकीन करते हैं और जरूरत पड़ने पर जिसकी हम रक्षा भी करेंगे।

उन्होंने कहा, ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने फैसला किया है कि ऑस्ट्रेलिया अब पश्चिम जेरूसलम को इजरायल की राजधानी के रूप में मान्यता देगा।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जेरूसलम को इजरायल की राजधानी के रूप में मान्यता देने के एस साल बाद ऑस्ट्रेलिया ने यह घोषणा की है।

--आईएएनएस

12:30 PM

मानवाधिकार कानूनों के उल्लंघनकर्ताओं को न्याय के कटघरे में लाया जाए : भारत

संयुक्त राष्ट्र, 15 दिसम्बर (आईएएनएस)। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों का उल्लंघन करने वालों को न्याय के कटघरे में लाने और संघर्ष की स्थिति में फंसे मानवाधिकारकार्यकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों की जरूरत पर बल दिया है।

भारत के डिप्टी स्थायी प्रतिनिधि तन्मय लाल ने शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहा, सशस्त्र संघर्ष के पक्षकार अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों का उल्लंघन करते रहते हैं और मानवाधिकारों का गंभीर दुरुपयोग कर भी बच निकलते हैं। महिलाएं और बच्चे इसके सबसे अधिक शिकार होते हैं और उनकी सुरक्षा के लिए विशेष कदम उठाए जाने जरूरी हैं।

उन्होंने कहा, हमें अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों का उल्लंघन करने वालों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के ढांचे को मजबूत करने की जरूरत है।

लाल ने कहा कि मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की सुरक्षा चिंता का विषय है और इस पर गंभीर रूप से ध्यान दिए जाने की जरूरत है, खासतौर पर सशस्त्र संघर्ष की स्थिति में।

उन्होंने कहा, हम मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और संयुक्त राष्ट्र कर्मियों की सुरक्षा के प्रस्ताव का स्वागत करते हैं।

मानवाधिकार संगठनों के आचरण का विषय उठाते हुए लाल ने कहा कि उन्हें यौन शोषण के मामलों में जीरो टालरेंस की नीति सख्ती से लागू करनी चाहिए और पीड़ितों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए।

संघर्ष या प्राकृतिक आपदाएं झेल रहे देशों और लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करने के भारत के प्रयासों को रेखांकित करते हुए लाल ने कहा कि भारत ने पिछले चार सालों में 90,000 लोगों को बचाया है जिनमें 50 अन्य देशों के लोग भी शामिल हैं।

--आईएएनएस

10:49 AM

चीन के विदेश मंत्री अगले हफ्ते भारत का दौरा करेंगे

बीजिंग, 14 दिसम्बर (आईएएनएस)। चीन के विदेश मंत्री वांग यी 21 दिसंबर से भारत की चार दिवसीय यात्रा पर आ रहे हैं।

यी वुहान में इस वर्ष की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच सहमत पीपुल-टू-पीपुल आदान-प्रदान पहल में भाग लेने आ रहे हैं।

डोकलाम में पिछले वर्ष दोनों देशों की सेनाओं के आमने-सामने आ जाने से उत्पन्न तनाव के बाद, दोनों देश में दूरियां कम हुईं हैं और प्रतिबद्धता जताई है कि सीमा विवाद का असर उनके द्विपक्षीय संबंध पर नहीं पड़ेगा।

चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लू कांग ने कहा, भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के निमंत्रण पर, चीन के स्टेट काउंसलर और विदेश मंत्री वांग यी 21 दिसंबर से 24 दिसंबर तक भारत का दौरा करेंगे और पहले भारत-चीन पीपुल टू पीपुल मेकेनिज्म की अध्यक्षता करेंगे।

यह फोरम अप्रैल में इस वर्ष चीनी शहर वुहान में मोदी-शी की मुलाकात का नतीजा है। दोनों देशों ने वुहान सम्मेलन के बाद अपने संबंधों को आगे बढ़ाया है।

वांग मौजूदा वैश्विक स्थिति में, खासकर अमेरिका के साथ व्यापार युद्ध के समय, अन्य नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं।

--आईएएनएस

05:37 PM
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 स्टरलाइट संयंत्र खोलने के आदेश के खिलाफ अपील करेगी तमिलनाडु सरकार

स्टरलाइट संयंत्र खोलने के आदेश के खिलाफ अपील करेगी तमिलनाडु सरकार

चेन्नई, 15 दिसम्बर (आईएएनएस)। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के. पलनीस्वामी ने शनिवार को कहा कि राज्य सरकार, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) के तूतीकोरिन स्थित वेदांता समूह के स्टरलाइट कॉपर प्लांट को फिर से खोलने के आदेश के खिलाफ अपील करेगी।

यहां से 360 किलोमीटर दूर सलेम में संवाददाताओं से बातचीत में पलनीस्वामी ने कहा कि राज्य सरकार ने स्टरलाइट संयंत्र को बंद करने का आदेश दिया था।

पलनीस्वामी ने कहा, राज्य सरकार एनजीटी के आदेश के खिलाफ अपील करेगी।

तमिलनाडु के पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण मंत्री के.सी. करुप्पन्नन ने भी समान विचार व्यक्त किए हैं।

करुप्पन्नन ने संवाददाताओं से कहा कि मुख्यमंत्री के. पलनीस्वामी ढृढ़ता से स्टरलाइट तांबा संयंत्र को बंद करने के पक्ष में हैं। उन्होंने कहा, राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालय में एनजीटी के आदेश को चुनौती देगी।

इसबीच पीएमके के संस्थापक एस. रामदास ने कहा कि एनजीटी का फैसला अपेक्षित है और इसमें कुछ भी चौंकाने वाला नहीं है।

रामदास ने कहा कि तांबा संयंत्र को फिर से खोलने का आदेश दिखाता है कि कॉर्पोरेट प्रभुत्व जीत गया है।

रामदास के मुताबिक, राज्य सरकार की संयंत्र को बंद करने में कोई रुचि नहीं है, बल्कि संयंत्र को बंद करने का आदेश इस साल 22 मई को पुलिस गोलीबारी में 13 लोगों की मौत के बाद हालात को काबू करने के लिए दिया गया था।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) के तमिलनाडु राज्य सचिव आर. मुथरासन ने कहा कि एनजीटी का आदेश हैरान और निराश कर देने वाला है।

--आईएएनएस

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