• Last Updates : 01:27 PM

हर्षवर्धन ने एईएस प्रभावित मुज्जफरपुर का दौरा किया, मृतकों की संख्या बढ़कर 81

पटना, 16 जून (आईएएनएस)। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने रविवार को बिहार के मुजफ्फरपुर जिले का दौरा किया, जहां पिछले एक पखवाड़े में एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम (एईएस) के कारण 81 बच्चों की मौत हो चुकी है।

स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि रविवार को सात बच्चों की मौत हो गई, जिसके बाद एईएस के कारण मरने वाले बच्चों की कुल संख्या 81 हो गई है। शनिवार रात तक 73 बच्चों की मौत हो गई थी।

हालांकि, बीमारी के कारण अनाधिकारिक रूप से 100 से अधिक की मौत होने की बात कही जा रही है क्योंकि कुछ बच्चों की मौत अस्पताल में भर्ती होने से पहले हो गई थी।

केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के साथ हर्षवर्धन ने राज्य के स्वामित्व वाले श्रीकृष्णा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (एसकेएमसीएच) का दौरा किया।

एक जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा, मंत्री स्थिति का जायजा लेने के लिए डॉक्टरों और स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक कर रहे हैं।

इस बीच शहर में एसकेएमसीएच और निजी केजरीवाल अस्पताल में एईएस के लक्षणों के साथ नए मामलों का सामने आना जारी है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, शनिवार को बेगूसराय जिले में दो और पूर्वी चंपारण जिले में तीन बच्चों की मौत हो गई।

--आईएएनएस

01:03 PM

योगी सरकार की बर्खास्तगी की मांग करने पर कांस्टेबल बर्खास्त

इटावा, 16 जून (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश में एक अजीबोगरीब वाकया सामने आया है। योगी आदित्यनाथ सरकार को बर्खास्त करने की मांग करने पर पीएसी (प्रोविंशियल आर्म्ड कॉन्स्टेब्युलरी) के एक कांस्टेबल को बर्खास्त कर दिया गया है।

कांस्टेबल मुनीश यादव ने शनिवार को अपनी वर्दी के साथ लाल समाजवादी टोपी पहनी और जिला कलेक्ट्रेट में एक तख्ती लेकर गए पहुंच गए जिस पर लिखा था, योगी सरकार को बर्खास्त करो।

मुनीश यादव ने मीडिया से कहा कि राज्य सरकार को बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए क्योंकि यह कानून और व्यवस्था कायम रखने में विफल रही है। उन्होंने कहा कि वह जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को इस संबंध में ज्ञापन देने आए थे।

जिलाधिकारी जे.बी. सिंह ने कहा कि कांस्टेबल उनसे नहीं मिला, लेकिन उन्होंने मीडियाकर्मियों से घटना के बारे में सुना है।

वर्तमान में इटावा के रहने वाले मुनीश यादव नोएडा में तैनात हैं।

पुलिस महानिदेशक ओ.पी.सिंह ने घटना का संज्ञान लिया है और घोर अनुशासनहीनता के आरोप में मुनीश यादव की बर्खास्तगी के आदेश जारी किए हैं।

मुनीश यादव के परिवार के सदस्यों ने निवेदन किया कि वह मानसिक रूप से परेशान है इसलिए यह घटना हुई।

--आईएएनएस

12:21 PM

महाराष्ट्र : पूर्व नेता प्रतिपक्ष विखे-पाटिल फडणवीस मंत्रीमंडल में शामिल

मुंबई, 16 जून (आईएएनएस)। पूर्व कांग्रेस नेता तथा महाराष्ट्र में नेता प्रतिपक्ष रह चुके राधाकृष्णा विखे-पाटिल रविवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के मंत्रीमंडल में शामिल हो गए।

विखे-पाटिल को रविवार को राजभवन में एक समारोह में राज्यपाल सी.वी. राव ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई।

इनके अलावा, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की मुंबई इकाई के अध्यक्ष आशीष शेलार को भी मंत्रीमंडल में शामिल कर लिया गया। वे मंत्री पद के लंबे समय से दावेदार थे।

इसके साथ ही, फडणवीस ने आगामी विधानसभा चुनावों से पहले ही भाजपा की स्थिति मजबूत कर दी है।

रविवार को प्रदेश में सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल भाजपा, शिवसेना, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (ए) समेत विभिन्न पार्टियों के लगभग दर्जनभर मंत्रियों के शपथ लेने की उम्मीद है।

--आईएएनएस

12:05 PM

बिहार में लू से 24 घंटे में 45 की मौत

पटना, 16 जून (आईएएनएस)। बिहार में लू के कारण पिछले 24 घंटों में कम से कम 45 लोगों की मौत हो गई और 100 से अधिक अस्पताल में भर्ती हैं। औरंगाबाद, गया और नवादा जिलों में लू लगने के कारण ये मौतें हुई हैं।

गया और पटना का शनिवार को तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया।

औरंगाबाद के सिविल सर्जन डॉ. सुरेंद्र प्रसाद सिंह ने शनिवार देर रात तक लू के कारण 27 लोगों की मौत होने की पुष्टि की। उन्होंने कहा, विभिन्न अस्पतालों में दर्जनों लोगों का इलाज चल रहा है।

गया के जिलाधिकारी अभिषेक सिंह ने 14 लोगों की मौत होने की पुष्टि की, जबकि एक अन्य जिला अधिकारी ने नवादा में पांच लोगों की मौत की पुष्टि की है। दोनों जिलों में लू प्रभावित 60 से अधिक लोगों का इलाज किया जा रहा है।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इन मौतों पर दुख व्यक्त किया है और पीड़ितों के परिजनों को 4 लाख रुपया का मुआवजा देने की घोषणा की है।

सरकार ने मृतकों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर लू को लेकर चेतावनी भी जारी की है और लोगों को दिन के समय बाहर जाने पर अपना ध्यान रखने की सलाह दी है।

--आईएएनएस

11:13 AM

पाकिस्तान में मानसिक रूप से बीमार दोषी को 18 जून को दी जाएगी फांसी

इस्लामाबाद, 16 जून (आईएएनएस)। पाकिस्तान की एक अदालत ने मानसिक रूप से बीमार एक दोषी को 18 जून को फांसी देने का आदेश दिया है।

एक मानवाधिकार कानून कंपनी ने यह जानकारी दी है।

डॉन न्यूज के अनुसार, शनिवार को जारी एक बयान में जस्टिस प्रोजेक्ट पाकिस्तान (जेपीपी) ने सरकार से 36 वर्षीय गुलाम अब्बास की फांसी पर रोक लगाने और मामले पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है।

2004 में एक पड़ोसी को चाकू मारने के आरोप में अब्बास को 31 मई 2006 को जिला एवं सत्र अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी।

मौत की सजा पाने वाला अब्बास 13 साल से अधिक समय जेल में बिता चुका है।

अब्बास के लिए एक नई दया याचिका दायर की गई थी जिसमें राष्ट्रपति आरिफ अल्वी से उसकी फांसी की सजा पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया था।

जेपीपी ने शनिवार को एक बयान में कहा, अब्बास की फांसी पर जरूर रोक लगाई जानी चाहिए और व्यापक जांच के लिए उसे मानसिक स्वास्थ्य केंद्र में भेजा जाना चाहिए।

इस बीच, मनोचिकित्सक मलिक हुसैन मुब्बशर, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ के रूप में इस मामले में सहायता करने के लिए नियुक्त किया है, उन्होंने कहा, मेडिकल परीक्षण के रिकॉर्ड से पता चला है कि जेल प्रशासन ने इलाज के लिए उसे तेज एंटी-साइकोटिक दवाईयां दी हैं।

मुब्बशर ने कहा कि अब्बास की मानसिक बीमारी अनुवांशिक है क्योंकि उसका पारिवारिक इतिहास मानसिक बीमारी का रहा है।

--आईएएनएस

11:02 AM

राज्यसभा की 6 सीटों के लिए उपचुनाव 5 जुलाई को : ईसी

नई दिल्ली, 15 जून (आईएएनएस)। निर्वाचन आयोग ने शनिवार को छह राज्यसभा सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा की। ये सीटें मौजूदा सदस्यों के लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए अप्रैल-मई 2019 में निर्वाचित होने के कारण रिक्त हुई हैं।

इन सीटों में से दो गुजरात से हैं। एक भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के गांधीनगर से लोकसभा के लिए निर्वाचित होने से रिक्त हुई है, और दूसरी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के अमेठी लोकसभा सीट से निर्वाचित होने के कारण रिक्त हुई है। ईरानी ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को हराया है।

अन्य चार सीटें बिहार से केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और ओडिशा से अच्युतानंद सामंत के लोकसभा के लिए निर्वाचित होने के कारण, जबकि प्रताप केशरी देब और सौम्या रंजन पटनायक के ओडिशा विधानसभा के लिए निर्वाचित होने के कारण रिक्त हुई हैं।

निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी बयान के अनुसार, नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया 18 जून से शुरू होगी और 25 जून तक चलेगी। नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 28 जून होगी।

अयोग ने कहा है कि मतदान पांच जुलाई को सुबह नौ बजे से शाम चार बजे तक चलेगा। निर्वाचन प्रक्रिया नौ जुलाई तक पूरी हो जाएगी।

--आईएएनएस

10:54 PM

डॉक्टर हड़ताल खत्म करें, एस्मा नहीं लगेगा : ममता (लीड-1)

कोलकाता, 15 जून (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को एक बार फिर राज्य सरकार द्वारा संचालित अस्पतालों के जूनियर डॉक्टरों से हड़ताल समाप्त करने की अपील की और आश्वासन दिया कि सरकार उनके खिलाफ एस्मा (आवश्यक सेवा प्रतिरक्षण अधिनियम) लागू नहीं करेगी।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार समस्या का शांतिपूर्ण समाधान खोजने की दिशा में काम कर रही है और अस्पतालों में डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए सभी जरूरी उपाय करने की मांग पर विचार के लिए तैयार है।

ममता ने राज्य सचिवालय नवान्न में कहा, मैं मेडिकल बिरादरी से जुड़े सभी लोगों से पहले ही अपील कर चुकी हूं कि वे मरीजों की परेशानी को ध्यान में रखते हुए गतिरोध को खत्म करें। मैं जूनियर डॉक्टरों से फिर अपील करती हूं कि वे आंदोलन खत्म करें। हम बातचीत के लिए हमेशा तैयार हैं।

उन्होंने कहा, कल (शुक्रवार) को मैंने जूनियर डॉक्टरों से बातचीत के लिए लगभग पांच घंटे इंतजार किया, लेकिन वे नहीं पहुंचे। उन्होंने सीनियर डॉक्टरों से कहा कि आज आएंगे। इसलिए मैंने प्रशासकों की अपनी टीम ेके साथ उनका इंतजार करती रही, लेकिन वे आज भी नहीं आए। मैं सभी से काम पर लौटने की अपील करती हूं।

यह उदाहरण देते हुए कि दिल्ली, गुजरात और तमिलनाडु जैसे कई राज्यों में डॉक्टरों के आंदोलन को खत्म कराने के लिए एस्मा लागू किया गया था, ममता ने कहा कि उनकी सरकार ऐसा कोई प्रशासनिक कदम नहीं उठाएगी। और हड़ताली डॉक्टरों के खिलाफ कोई प्रशासनिक कार्रवाई नहीं की जाएगी।

--आईएएनएस

10:53 PM

मोदी ने कृषि में संरचनात्मक सुधारों के लिए उच्चस्तरीय समिति घोषित की

नई दिल्ली, 15 जून (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कृषि में संरचनात्मक सुधारों की सिफारिश के लिए एक उच्चस्तरीय समिति की घोषणा की, जिसमें मुख्यमंत्रियों को शामिल किया जाएगा। साथ ही उन्होंने राज्यों से 2024 तक भारत को 50 खरब डॉलर (5,000 अरब डॉलर) की अर्थव्यवस्था बनाने में योगदान देने का आग्रह किया।

नीति आयोग की शासी परिषद की 5वीं बैठक में अपनी समापन टिप्पणी में उन्होंने एक भारत, श्रेष्ठ भारत अंब्रेला के तहत विभिन्न राज्यों के निवासियों के बीच आपसी संपर्क बढ़ाने का आह्वान किया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक परिस्थितियां वर्तमान में भारत को एक अनूठा अवसर प्रदान करती हैं, क्योंकि देश खुद को ईज ऑफ डुइंग बिजनेस जैसे वैश्विक बेंचमार्क पर स्थापित कर रहा है।

उन्होंने कहा, हमें 2024 तक भारत को 50 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का प्रयास जल्द से जल्द शुरू करना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए, राज्यों को अपनी अर्थव्यवस्था को 2 से 2.5 गुना बढ़ाने का लक्ष्य रखना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप आम आदमी की क्रय शक्ति बढ़ जाएगी।

मोदी ने मुख्यमंत्रियों से अपने राज्य की निर्यात क्षमता का अध्ययन करने और निर्यात संवर्धन पर काम करने का आह्वान किया।

कृषि में संरचनात्मक सुधारों पर समिति के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि इसमें कुछ मुख्यमंत्रियों को भी शामिल किया जाएगा और इस विषय पर समग्र दृष्टिकोण लिया जाएगा।

केंद्र में बनाए गए दो नए मंत्रालयों और एक नए विभाग के निर्माण का उल्लेख करते हुए, उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय में द्वीप विकास विभाग, लगभग 1,300 द्वीपों के विकास पर काम करेगा जो भारत का हिस्सा हैं।

उन्होंने तटवर्ती राज्यों से आग्रह किया कि वे समुद्र तट से सटे द्वीपों के संबंध में एक पहल करें।

प्रधानमंत्री ने कहा कि खनन क्षेत्र रोजगार के महत्वपूर्ण अवसर प्रदान कर सकता है, लेकिन उन्होंने याद दिलाया कि कई राज्यों में खदानों के परिचालन में अड़चनें अभी भी बनी हुई हैं।

उन्होंने कहा, नीति आयोग इन मुद्दों पर काम कर रहा है।

उन्होंने राज्यों को समय-समय पर आकांक्षी जिलों की प्रगति की समीक्षा करने का भी आह्वान किया और कहा कि आकांक्षी जिलों में शासन के एक नए मॉडल को स्थापित करने की आवश्यकता है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार राज्यों के साथ साझेदारी करने और भारत के विकास के लिए मिलकर काम करने की इच्छुक है।

उन्होंने कहा कि भारत को अपनी पानी की समस्याओं को हल करने के लिए प्राथमिकता देने और सही कदम उठाने की आवश्यकता है।

प्रधानमंत्री ने गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण के लिए एक परिणाम आधारित दृष्टिकोण का आह्वान किया।

--आईएएनएस

10:35 PM

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए मजबूत पहल जरूरी : बघेल

नई दिल्ली, 15 जून (आईएएनएस)। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शनिवार को देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए मजबूत पहल शुरू करने पर जोर दिया।

नीति आयोग की यहां पांचवी बैठक के दौरान बघेल ने कहा कि उनके राज्य ने हाल में नरवा, गारुवा, घुरवा, बाड़ी (नाला, जानवर, घरेलू कुड़ा, खेती) योजना लागू की है, जिसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार के लिए मार्ग का नेतृत्व करने की क्षमता है।

उन्होंने कहा कि यह योजना किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

इस बैठक की अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की और इसमें नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार, केंद्रीय मंत्रियों समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए।

बघेल ने कहा, देश में एलडब्ल्यूई (वामपंथी उग्रवाद) खतरे से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर रणनीति और समन्वित नीतियां बनाने की आवश्यकता है और प्रभावित राज्यों को इसमें सामूहिक भूमिका होनी चाहिए, ताकि हिंसा के खिलाफ समन्वित कदम उठाए जाएं।

उन्होंने नक्सलियों के लिए आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति में संशोधन की भी मांग की।

--आईएएनएस

10:19 PM

विशेष राज्य के दर्जे के लिए प्राकृतिक आपदा को मानदंड बनाएं : नवीन

नई दिल्ली, 15 जून (आईएएनएस)। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने शनिवार को मांग की कि राज्यों को विशेष दर्जा देने के मानदंडों में प्राकृतिक आपदाओं को भी शामिल करना चाहिए।

उन्होंने यहां प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में नीति आयोग के शासी परिषद की पांचवी बैठक में कहा, अंतरिम उपाय के रूप में प्रमुख प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित राज्यों को विशेष फोकस राज्यों के रूप में घोषित किया जा सकता है और एक विशेष अवधि के लिए विशेष श्रेणी की स्थिति के लाभ प्रदान किए जा सकते हैं।

पटनायक ने केंद्र को चक्रवात फानी के कारण राज्य में बड़े पैमाने पर तबाही और बड़े पैमाने पर नुकसान के बारे में भी बताया।

अपनी टिप्पणी में उन्होंने यह भी जोर दिया कि प्राथमिक क्षेत्र विशेष रूप से कृषि को हमेशा ध्यान रखना पड़ता है।

उन्होंने कहा, जल संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग महत्वपूर्ण है और हमारे हरित क्षेत्र में दूसरी हरित क्रांति होनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि पीएम-किसान में भूमिहीन कृषि परिवारों और बंटाईदारों को भी शामिल करना चाहिए। वहीं, 1 अप्रैल, 2019 तक अधूरी पड़ी सभी सिंचाई परियोजनाओं को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के तहत शामिल किया जाना चाहिए।

--आईएएनएस

09:58 PM
 मोदी ने कृषि में संरचनात्मक सुधारों के लिए उच्चस्तरीय समिति घोषित की

मोदी ने कृषि में संरचनात्मक सुधारों के लिए उच्चस्तरीय समिति घोषित की

नई दिल्ली, 15 जून (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कृषि में संरचनात्मक सुधारों की सिफारिश के लिए एक उच्चस्तरीय समिति की घोषणा की, जिसमें मुख्यमंत्रियों को शामिल किया जाएगा। साथ ही उन्होंने राज्यों से 2024 तक भारत को 50 खरब डॉलर (5,000 अरब डॉलर) की अर्थव्यवस्था बनाने में योगदान देने का आग्रह किया।

नीति आयोग की शासी परिषद की 5वीं बैठक में अपनी समापन टिप्पणी में उन्होंने एक भारत, श्रेष्ठ भारत अंब्रेला के तहत विभिन्न राज्यों के निवासियों के बीच आपसी संपर्क बढ़ाने का आह्वान किया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक परिस्थितियां वर्तमान में भारत को एक अनूठा अवसर प्रदान करती हैं, क्योंकि देश खुद को ईज ऑफ डुइंग बिजनेस जैसे वैश्विक बेंचमार्क पर स्थापित कर रहा है।

उन्होंने कहा, हमें 2024 तक भारत को 50 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का प्रयास जल्द से जल्द शुरू करना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए, राज्यों को अपनी अर्थव्यवस्था को 2 से 2.5 गुना बढ़ाने का लक्ष्य रखना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप आम आदमी की क्रय शक्ति बढ़ जाएगी।

मोदी ने मुख्यमंत्रियों से अपने राज्य की निर्यात क्षमता का अध्ययन करने और निर्यात संवर्धन पर काम करने का आह्वान किया।

कृषि में संरचनात्मक सुधारों पर समिति के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि इसमें कुछ मुख्यमंत्रियों को भी शामिल किया जाएगा और इस विषय पर समग्र दृष्टिकोण लिया जाएगा।

केंद्र में बनाए गए दो नए मंत्रालयों और एक नए विभाग के निर्माण का उल्लेख करते हुए, उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय में द्वीप विकास विभाग, लगभग 1,300 द्वीपों के विकास पर काम करेगा जो भारत का हिस्सा हैं।

उन्होंने तटवर्ती राज्यों से आग्रह किया कि वे समुद्र तट से सटे द्वीपों के संबंध में एक पहल करें।

प्रधानमंत्री ने कहा कि खनन क्षेत्र रोजगार के महत्वपूर्ण अवसर प्रदान कर सकता है, लेकिन उन्होंने याद दिलाया कि कई राज्यों में खदानों के परिचालन में अड़चनें अभी भी बनी हुई हैं।

उन्होंने कहा, नीति आयोग इन मुद्दों पर काम कर रहा है।

उन्होंने राज्यों को समय-समय पर आकांक्षी जिलों की प्रगति की समीक्षा करने का भी आह्वान किया और कहा कि आकांक्षी जिलों में शासन के एक नए मॉडल को स्थापित करने की आवश्यकता है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार राज्यों के साथ साझेदारी करने और भारत के विकास के लिए मिलकर काम करने की इच्छुक है।

उन्होंने कहा कि भारत को अपनी पानी की समस्याओं को हल करने के लिए प्राथमिकता देने और सही कदम उठाने की आवश्यकता है।

प्रधानमंत्री ने गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण के लिए एक परिणाम आधारित दृष्टिकोण का आह्वान किया।

--आईएएनएस

10:35 PM
Stock Exchange
Live Cricket Score

Create Account



Log In Your Account