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मोगादिशु में विस्फोटों में 10 मरे, कई घायल

मोगादिशु, 16 जून (आईएएनएस)। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में दो कार बम विस्फोटों में कम से कम 10 लोग मारे गए जबकि 26 अन्य घायल हो गए।

सिन्हुआ के मुताबिक, पुलिस आयुक्त बशीर आब्दी मोहम्मद ने शनिवार को पत्रकारों को बताया, सैईदका जंक्शन के पास बम विस्फोट के बाद नौ लोग मारे गए और 25 अन्य घायल हो गए।

पुलिस प्रमुख ने कहा कि केएम4 जंक्शन के पास दूसरा कार बम विस्फोट हुआ और हमलावर की मौत हो गई। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों ने उसके एक घायल साथी को गिरफ्तार किया है।

यह विस्फोट तब हुआ जब पुलिस ने आतंकवादियों द्वारा संभावित हमलों को रोकने के लिए शहर की मुख्य सड़कों को अवरुद्ध कर राजधानी की सुरक्षा कड़ी कर दी।

अल-कायदा संबद्ध समूह अल-शबाब ने हमले को अंजाम देने का दावा किया है।

--आईएएनएस

09:02 AM

झारखंड में नक्सली हमले में 5 पुलिसकर्मी शहीद (लीड-1)

रांची, 14 जून (आईएएनएस)। झारखंड के सरायकेला जिले में शुक्रवार को नक्सलियों के हमले में पांच पुलिसकर्मी शहीद हो गए।

राज्य में लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद से सुरक्षा बलों पर नक्सलियों का यह तीसरा हमला है।

पुलिस महकमे के एक प्रवक्ता के अनुसार, सरायकेला जिले में तिरुलडीह थाना क्षेत्र के बुकरू बाजार में गश्त कर रही पुलिस टीम पर नक्सलियों ने हमला कर दिया, जिसमें दो सहायक उपनिरीक्षकों और तीन हवलदार शहीद हो गए। नक्सली शहीद हुए पुलिस जवानों की राइफलें भी ले गए।

घटना के बाद जिला मुख्यालय से जवानों की अतिरिक्त टीमें घटनास्थल पर भेजी गईं।

मुख्यमंत्री रघुवर दास ने हमले की निंदा की और कहा कि पुलिस जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी।

इससे पहले, 2 जून को दुमका जिले में हुई मुठभेड़ में एक सुरक्षाकर्मी शहीद हो गया था और अन्य चार घायल हो गए थे। सरायकेला में ही 28 मई को नक्सलियों द्वारा किए गए बारूदी सुरंग विस्फोट में 16 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए थे।

--आईएएनएस

11:03 PM

कश्मीरी अलगाववादी शब्बीर शाह, अंद्राबी को न्यायिक हिरासत

नई दिल्ली, 14 जून (आईएएनएस)। दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को कश्मीरी अलगाववादी नेताओं- शब्बीर शाह, मसरत आलम भट व आसिया अंद्राबी को आतंकवादी धनपोषण (फंडिंग) मामले में 12 जुलाई तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

इन्हें राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की 10 दिन की हिरासत की अवधि समाप्त होने पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनिल अंतिल के समक्ष पेश किया गया। एनआईए ने अदालत से इन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने का आग्रह किया।

अपनी खराब सेहत का हवाला देते हुए अंद्राबी ने अदालत से अगली सुनवाई में वीडियो कान्फ्रेंस के जरिए पेश होने का आग्रह किया। अदालत ने बचाव पक्ष के वकील से अवकाश के बाद संबंधित अदालत से संपर्क करने को कहा।

शाह, भट व अंद्राबी को आतंकी फंडिंग मामले के संबंध में 4 जून को गिरफ्तार किया। आतंकी फंडिंग मामले को एनआईए ने कश्मीर घाटी में हिंसा भड़कने के बाद मई 2017 में दर्ज किया।

एजेंसी ने अब तक कई अलगाववादी नेताओं को गिरफ्तार किया है। इसमें आफताब हिलाली शाह उर्फ शाहिद-उल-इस्लाम, अयाज अकबर खांडे, फारूक अहमद डार उर्फ बिट्टा कराटे, नईम खान, अल्ताफ अहमद शाह, रजा मेहराजुद्दीन कलवल व बशीर अहमद भट उर्फ पीर सैफुल्लाह शामिल हैं।

--आईएएनएस

08:13 PM

आतंकवाद का समर्थन करने वाले देशों को जवाबदेह बनाया जाए : मोदी (लीड-1)

बिश्केक (किर्गिस्तान), 14 जून (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को अपने पाकिस्तानी समकक्ष इमरान खान की मौजूदगी में कहा कि वे देश जो आतंकवाद का समर्थन, प्रोत्साहान, वित्तपोषण करते हैं, उन्हें निश्चित ही जवाबदेह बनाया जाना चाहिए।

उन्होंने इसके साथ ही आतंकवाद से निपटने पर बातचीत के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाने का भी आह्वान किया।

आठ देशों के समूह शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) में यहां एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि मानवता की ताकतों को अपने संकीर्ण मानसिकता से बाहर निकलना चाहिए और आतंकवाद को मिटाना चाहिए।

मोदी ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूसी राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन समेत अन्य सदस्य देशों के नेताओं के समक्ष कहा, एससीओ देशों को आतंकवाद मिटाने के लिए एससीओ-आरएटीएस (शंघाई कॉपोरेशन ऑर्गनाइजेशन-रीजनल एंटी टेरेरिस्ट स्ट्रक्चर) के अंतर्गत अपनी पूरी ताकत का प्रयोग करना चाहिए।

मोदी ने कहा, गत रविवार मैं श्रीलंका के सेंट एंटनी चर्च (21 अप्रैल को हुए हमलों में शामिल जगह) गया था, जिसके बाद मैंने महसूस किया कि आतंकवाद का कुरूप चेहरा कहीं भी सिर उठाकर निर्दोष लोगों की जान ले लेता है।

उन्होंने कहा, आतंकवाद का समर्थन, सहायता या वित्तपोषण करने वाले देश को जिम्मेदार ठहराया जाना जरूरी है।

प्रधानमंत्री ने कहा, भारत आतंकवाद से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाने का आह्वान करता है।

एससीओ क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा की जरूरत को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस क्षेत्र में शांतिपूर्ण, सुरक्षित और समृद्ध अफगानिस्तान महत्वपूर्ण है।

उन्होंने कहा कि भारत अफगानिस्तान की अगुवाई, अफगानिस्तान के स्वामित्व और अफगानिस्तान के नियंत्रण वाले शांति प्रक्रिया प्रयासों का स्वागत करता है और अपनी खुशी जाहिर करता है कि एससीओ-अफगानिस्तान संपर्क समूह के लिए रोडमैप तैयार हो गया है।

मोदी ने एससीओ देशों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य सुविधा, वैकल्पिक ऊर्जा और लोगों की जरूरतों के क्षेत्र में सहयोग पर भी जोर दिया।

--आईएएनएस

06:18 PM

शुजात बुखारी की पुण्यतिथि पर मीडिया के प्रदर्शन को पुलिस ने रोका

श्रीनगर, 14 जून (आईएएनएस)। जम्मू एवं कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में विख्यात कश्मीरी संपादक शुजात बुखारी की पहली पुण्यतिथि पर स्थानीय पत्रकारों के विरोध प्रदर्शन को पुलिस ने रोका।

स्थानीय पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता पिछले साल इसी दिन प्रख्यात कश्मीरी संपादक शुजात बुखारी की मौत के विरोध में नागरिक सचिवालय के बाहर इकट्ठे हुए।

पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता मारे गए संपादक के परिवार के लिए न्याय की मांग करते हुए तख्तियां ले कर प्रदर्शनकर रहे थे।

पुलिस ने विरोध मार्च का पता चलते ही प्रदर्शनकारियों को नागरिक सचिवालय के बाहर इकट्ठा होने से रोक दिया।

इस जगह राज्य सरकार के शीर्ष अधिकारियों के कार्यालय हैं।

कुछ पत्रकारों ने कहा कि पुलिस कर्मियों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया और उन्हें पुलिस वैन में चढ़ने को कहा ताकि उन्हें निकटतम पुलिस स्टेशन ले जाया जा सके।

श्रीनगर के प्रेस एन्क्लेव क्षेत्र में अपने अंग्रेजी दैनिक राइजिंग कश्मीर के कार्यालय के बाहर 14 जून, 2018 को शुजात बुखारी और उनके दो सुरक्षा गाडरें की हत्या कर दी गई थी।

पुलिस ने कहा है कि उनके कार्यालय के बाहर तीन आतंकवादियों ने संपादक की हत्या की थी, लेकिन हत्या के पीछे के मकसद के बारे में आज तक कोई आधिकारिक खुलासा नहीं किया गया है।

--आईएएनएस

05:05 PM

आतंकवाद का समर्थन करने वालों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए : मोदी

बिश्केक, 14 जून (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को पाकिस्तान पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए कहा कि जो देश आतंकवाद का समर्थन करते हैं, इसे प्रोत्साहित करने के साथ-साथ वित्तीय सहायता मुहैया कराते हैं, ऐसे देशों को उनके क्रियाकलापों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए।

यहां एससीओ सम्मेलन को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि इसके सदस्य देशों का विजन क्षेत्र में स्वस्थ सहयोग को मजबूत करना है और हेल्थ इसके लिए एक अच्छा जरिया हो सकता है।

उन्होंने विस्तार से बताते हुए कहा कि एचईएएलटीएच (हेल्थ) में एच हेल्थकेयर कोऑपरेशन (स्वास्थ्य सुविधा सहयोग), ई इकोनामिक कोऑपरेशन (व्यापारिक सहयोग), ए अल्टरनेट एनर्जी (वैक्लपिक ऊर्जा), एल लिटरेचर एंड कल्चर (साहित्य और संस्कृति), टी टेररिज्म फ्री सोसाइटी (आतंक मुक्त समाज) और एच ह्यूमनटेरियन कोऑपरेशन (मानवतावादी सहयोग) का द्योतक है।

मोदी ने कहा कि श्रीलंका में आतंक प्रभावित स्थल का दौरा करने के दौरान उन्होंने आतंकवाद का कुरूप चेहरा देखा, जो कहीं भी सिर उठा सकता है और निर्दोष लोगों की जान ले सकता है।

उन्होंने कहा, इन सबसे निपटने के लिए, सभी मानवीय ताकतों को अपने संकीर्ण चिंताओं से मुक्त होकर सामने आना चाहिए और एकजुट होना चाहिए। आतंकवाद को समर्थन, सहायता या वित्तपोषण करने वाले देश को जिम्मेदार ठहराया जाना जरूरी है। एससीओ देशों को आतंकवाद मिटाने के लिए एसीओ-आरएटीएस (शंघाई कॉपोरेशन ऑरगेनाइजेशन-रीजनल एंटी टेरेरिस्ट स्ट्रक्चर) के अंतर्गत सहयोग के संभावनाओं का प्रयोग करना चाहिए। भारत आतंकवाद से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाने का आह्वान करता है।

--आईएएनएस

04:26 PM

क्राइस्टचर्च हमलावर का उसे 92 मामलों में आरोपी न बनाने की अपील

क्राइस्टचर्च, 14 जून (आईएएनएस)। न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च शहर में दो मस्जिदों में गोलीबारी करने वाले व्यक्ति ने शुक्रवार को आग्रह किया कि उसे उसके खिलाफ दर्ज सभी 92 मामलों में दोषी न माना जाए।

न्यूजीलैंड में 15 मार्च को आतंकवादी हमले के बाद ऑस्ट्रेलियाई मूल का हमलावर ब्रेंटन टैरंट (29) तीसरी बार अदालत में पेश हुआ।

समाचार एजेंसी एफे के अनुसार, भीड़ पर कथित रूप से गोलीबारी करने के कारण टैरंट पर आतंकवादी घटना में संलिप्तता का एक मामला, हत्या के 51 मामले और हत्या के प्रयास के 40 मामले दर्ज हैं। टैरंट ने जुमे की नमाज के बाद अल नूर और लिनवुड मस्जिदों से निकल रहे मुस्लिमों पर अंधाधुंध गोलीबारी की थी।

सार्वजनिक प्रसारणकर्ता रेडियो न्यूजीलैंड के अनुसार, ऑकलैंड में उच्च-सुरक्षा वाली जेल में कैद टैरंट ने टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालती कार्यवाही में भाग लिया। क्राइस्टचर्च उच्च न्यायालय में उसके पक्ष के दो वकीलों में से एक के पेश होने पर उसे मुस्कराते हुए देखा गया।

उसे दोषी नहीं ठहराने की याचिका पर दर्शक चकित रह गए। दर्शकों के बीच हमलों में मारे गए लोगों के परिजन तथा हमलों में बचे लोग भी थे।

जनसंहार का ज्यादातर भाग टैरंट के कथित सोशल मीडिया अकाउंट्स पर लाइवस्ट्रीम किया गया था।

सुनवाई के दौरान, न्यायमूर्ति कामेरॉन मेंडर ने कहा कि टैरंट को जो मानसिक स्वास्थ्य सुविधाएं दी गई हैं, इससे संकेत मिलता है कि वह मुकदमा चलाने के लिए स्वस्थ है।

मेंडर ने एक बयान में कहा, तर्क करने, वकील को निर्देश देने और मुकदमे को चलाने में बचाव पक्ष के स्वास्थ्य के साथ कोई समस्या नहीं है। स्वास्थ्य के संबंध में सुनवाई करने की जरूरत नहीं है।

न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई शुरू करने के लिए चार मई, 2020 की तिथि सुनिश्चित की है।

अभियोजन पक्ष ने विश्वास जताया है कि सुनवाई लगभग छह सप्ताह तक चलेगी, वहीं टैरंट के वकील ने कहा है कि सुनवाई के कुछ महीनों तक खिंचने की संभावना है।

--आईएएनएस

04:11 PM

आतंकी हमले की आशंका के बाद अयोध्या हाई अलर्ट पर

अयोध्या, 14 जून (आईएएनएस)। सुरक्षा एजेंसियों ने अयोध्या में संभावित आतंकी हमले को लेकर एक खुफिया जानकारी दी है, जिसके बाद इस धार्मिक शहर को हाई अलर्ट पर कर दिया गया है।

शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों के अनुसार, खुफिया जानकारी में बताया गया है कि आतंकवादी नेपाल से उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर सकते हैं।

सभी आने वाले ट्रेनों और बसों की तलाशी ली जा रही है और होटल, लॉज और गेस्ट हाऊस पर नजर रखी जा रही है।

अधिकारियों ने कहा, हम उच्च सुरक्षा उपाय कर रहे हैं क्योंकि अयोध्या में 2005 में हुए आतंकी हमले के मामले में फैसला 18 जून को सुनाया जाने वाला है।

5 जून 2005 को अयोध्या में एक आतंकी हमले को नाकाम कर दिया गया था और सुरक्षाबलों ने पांच आतंकवादियों को मार गिराया था। मामले में चार कश्मीरी आतंकवादियों को पकड़ा गया था।

शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे भी अपने 18 सांसदों के साथ 16 जून को अयोध्या आने वाले हैं।

--आईएएनएस

04:00 PM

आतंकी धनपोषण : पूर्व बांग्लादेशी कर्नल व डी कंपनी में सांठगांठ की चल रही जांच

नई दिल्ली, 14 जून (आईएएनएस)। भारतीय जांच एजेंसियां लंदन में रह रहे बांग्लादेशी सेना के एक पूर्व कर्नल और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के बीच गहरी सांठगांठ की जांच कर रही हैं। एजेंसियों को शक है कि बंदूकों के व्यापार में संलिप्तता के आरोपी बांग्लादेशी सैन्य अधिकारी का संबंध भारत की पूर्वी सीमा से संचालित दाऊद इब्राहिम की अंडरवर्ल्ड गतिविधियों से है।

ब्रिटेन के प्रमुख दैनिक समाचारपत्र द संडे टाइम्स में एक रिपोर्ट के प्रकाशित होने के बाद खुफिया एजेंसियों को दाऊद और बांग्लादेशी सैन्य अधिकारी के बीच संबंधों की जांच करने के लिए मजबूर कर दिया। द संडे टाइम्स के 25 मई के अंक में प्रकाशित विशेष रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि पूर्व कर्नल मोहम्मद शाहिद उद्दीन खान पर बांग्लादेश में आतंकवादी संगठनों को धन मुहैया कराने (टेरर फंडिंग), हथियारों की सौदेबाजी और धनशोधन के आरोप हैं। समाचारपत्र के अनुसार, पूर्व कर्नल के ब्रिटेन में राजनीतिक संपर्क हैं और उन्होंने एक सांसद को धन दिया है।

सूत्रों ने बताया कि पूर्व बांग्लादेशी कर्नल संदिग्ध परिस्थितियों में 2009 में लंदन में बस गए थे। कहा जाता है कि उनका व्यापार दुबई के साथ-साथ ब्रिटेन में भी संचालित है। दाऊद इब्राहिम गिरोह पर जारी हालिया डोजियर के अनुसार, डी कंपनी भारतीय मुद्रा के जाली नोट (एफआईसीएन) और प्रतिबंधित नशीले पदार्थो की तस्करी में संलिप्त है। ये अवैध गतिविधियां नेपाल और बांग्लादेश से संचालित होती हैं।

हाल ही में काठमांडू स्थित त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे पर बड़ी संख्या में बरामद एफआईसीएन के संबंध में नेपाल स्थित पाकिस्तानी दूतावास के एक कर्मी की भूमिका भी सामने आई थी। भारतीय एजेंसियों की सूचना के आधार पर नेपाल पुलिस ने एफआईसीएन गिरोह का भंडाफोड़ कर दाऊद इब्राहिम के सहयोगी यूनुस अंसारी तथा तीन पाकिस्तानी नागरिक गिरफ्तार किए थे।

सूत्रों ने कहा कि भारतीय एजेंसियां फिलहाल जाली मुद्रा तथा हथियारों की सौदागरी के मामलों में डी कंपनी और बांग्लादेश के पूर्व कर्नल के बीच संबंधों की जांच कर रही हैं। बांग्लादेश की पुलिस की काउंटर टेरेरिज्म एंड ट्रांसनेशनल क्राइम (सीटीटीसी) इकाई ने इसी साल जनवरी में पूर्व कर्नल के ढाका स्थित एक घर पर छापा मारा था। कहा जाता है कि इस कार्यवाही में पूर्व कर्नल के घर से महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद हुए थे।

आईएएनएस ने हालांकि लंदन में मोहम्मद शाहिद उद्दीन से संपर्क करने की काफी कोशिश की, लेकिन यह खबर प्रकाशित होने तक उनसे संपर्क नहीं हो सका।

वहीं दूसरी तरफ, अपनी विशेष रिपोर्ट में कर्नल की भूमिका का खुलासा करने वाले द संडे टाइम्स के घरेलू मामलों के संवाददाता टॉम हार्पर ने ट्वीट कर कहा है कि पूर्व कर्नल खान ने अवैध धन से दो घर खरीदे हैं। उन्होंने कहा कि आतंकवाद-निरोधक पुलिस को पूर्व कर्नल के बांग्लादेश स्थित घर से हथियार, जाली मुद्रा तथा जेहादी तत्व मिलने के बाद उन पर मामला दर्ज कर दिया गया था। टॉम ने एक अन्य ट्वीट में खुलासा किया था कि कर्नल ने टैरर फंडिंग के आरोपों को खारिज कर दिया और कहा कि उन्हें बांग्लादेशी सरकार फंसा रही है।

--आईएएनएस

03:47 PM

मालेगांव 2006 विस्फोट मामले के 4 आरोपियों को जमानत मिली

मुंबई, 14 जून (आईएएनएस)। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने मालेगांव 2006 विस्फोट मामले में चार मुख्य आरोपियों को गिरफ्तारी के लगभग सात साल बाद शुक्रवार को जमानत दे दी।

2013 में गिरफ्तारी के बाद से लोकेश शर्मा, मनोहर नावरिया, राजेंद्र चौधरी और धन सिंह जेल में हैं।

न्यायमूर्ति आई. ए. महंती और न्यायमूर्ति ए. एम. बदर की खंडपीठ ने उन्हें 50,000 रुपये के भुगतान के बाद जमानत दे दी।

उन्हें मुकदमे के दौरान प्रतिदिन उपस्थित होने का निर्देश भी दिया गया है। इसके अलावा न्यायालय ने कहा कि इस दौरान न तो वह गवाहों को प्रभावित करेंगे और न ही सबूतों से छेड़छाड़ करने की कोशिश करेंगे।

चार आरोपियों की जमानत याचिका को विशेष अदालत द्वारा खारिज किए जाने के बाद उन्होंने 2016 में उच्च न्यायालय में जमानत के लिए आवेदन किया था।

हमीदिया मस्जिद के पास 8 सितंबर 2006 को शुक्रवार अपरान्ह एक बजे के आसपास नमाज के दौरान, साइकिलों पर लगाए गए बमों के विस्फोट में 37 लोगों की मौत हो गई थी और 150 से अधिक लोग धमाकों में घायल हो गए थे।

स्थानीय पुलिस और महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधक दस्ते ने शुरुआती जांच के बाद नौ लोगों को गिरफ्तार किया। मामले की जांच बाद में सीबीआई और उसके बाद में एनआईए को सौंप दी गई।

अप्रैल 2016 में एक विशेष अदालत ने मामले में गिरफ्तार सभी नौ मुस्लिम युवकों को अपर्याप्त सबूत के आधार पर बरी कर दिया।

दो साल बाद 29 सितंबर 2008 को शहर को एक और धमाके से हिला दिया गया था, जिसके लिए हिंदू कट्टरपंथी समूहों पर आरोप लगा, जिसको लेकर मुकदमा अभी चल रहा है।

--आईएएनएस

02:33 PM
 मोदी ने कृषि में संरचनात्मक सुधारों के लिए उच्चस्तरीय समिति घोषित की

मोदी ने कृषि में संरचनात्मक सुधारों के लिए उच्चस्तरीय समिति घोषित की

नई दिल्ली, 15 जून (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कृषि में संरचनात्मक सुधारों की सिफारिश के लिए एक उच्चस्तरीय समिति की घोषणा की, जिसमें मुख्यमंत्रियों को शामिल किया जाएगा। साथ ही उन्होंने राज्यों से 2024 तक भारत को 50 खरब डॉलर (5,000 अरब डॉलर) की अर्थव्यवस्था बनाने में योगदान देने का आग्रह किया।

नीति आयोग की शासी परिषद की 5वीं बैठक में अपनी समापन टिप्पणी में उन्होंने एक भारत, श्रेष्ठ भारत अंब्रेला के तहत विभिन्न राज्यों के निवासियों के बीच आपसी संपर्क बढ़ाने का आह्वान किया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक परिस्थितियां वर्तमान में भारत को एक अनूठा अवसर प्रदान करती हैं, क्योंकि देश खुद को ईज ऑफ डुइंग बिजनेस जैसे वैश्विक बेंचमार्क पर स्थापित कर रहा है।

उन्होंने कहा, हमें 2024 तक भारत को 50 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का प्रयास जल्द से जल्द शुरू करना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए, राज्यों को अपनी अर्थव्यवस्था को 2 से 2.5 गुना बढ़ाने का लक्ष्य रखना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप आम आदमी की क्रय शक्ति बढ़ जाएगी।

मोदी ने मुख्यमंत्रियों से अपने राज्य की निर्यात क्षमता का अध्ययन करने और निर्यात संवर्धन पर काम करने का आह्वान किया।

कृषि में संरचनात्मक सुधारों पर समिति के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि इसमें कुछ मुख्यमंत्रियों को भी शामिल किया जाएगा और इस विषय पर समग्र दृष्टिकोण लिया जाएगा।

केंद्र में बनाए गए दो नए मंत्रालयों और एक नए विभाग के निर्माण का उल्लेख करते हुए, उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय में द्वीप विकास विभाग, लगभग 1,300 द्वीपों के विकास पर काम करेगा जो भारत का हिस्सा हैं।

उन्होंने तटवर्ती राज्यों से आग्रह किया कि वे समुद्र तट से सटे द्वीपों के संबंध में एक पहल करें।

प्रधानमंत्री ने कहा कि खनन क्षेत्र रोजगार के महत्वपूर्ण अवसर प्रदान कर सकता है, लेकिन उन्होंने याद दिलाया कि कई राज्यों में खदानों के परिचालन में अड़चनें अभी भी बनी हुई हैं।

उन्होंने कहा, नीति आयोग इन मुद्दों पर काम कर रहा है।

उन्होंने राज्यों को समय-समय पर आकांक्षी जिलों की प्रगति की समीक्षा करने का भी आह्वान किया और कहा कि आकांक्षी जिलों में शासन के एक नए मॉडल को स्थापित करने की आवश्यकता है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार राज्यों के साथ साझेदारी करने और भारत के विकास के लिए मिलकर काम करने की इच्छुक है।

उन्होंने कहा कि भारत को अपनी पानी की समस्याओं को हल करने के लिए प्राथमिकता देने और सही कदम उठाने की आवश्यकता है।

प्रधानमंत्री ने गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण के लिए एक परिणाम आधारित दृष्टिकोण का आह्वान किया।

--आईएएनएस

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