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Last Updated At :- 16-12-2018 08:40 PM

मिजोरम के मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को विभाग बांटे

आइजोल, 15 दिसम्बर (आईएएनएस)। मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथांगा ने शनिवार को कार्यभार ग्रहण करने के कुछ ही घंटों बाद अपने मंत्रिपरिषद के सदस्यों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया। उन्होंने हालांकि वित्त, लोक निर्माण विभाग और छह अन्य विभाग अपने पास रखे हैं।

मुख्य सचिव अरविंद राय की ओर से जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, उपमुख्यमंत्री तानलुइया को सार्वजनिक स्वास्थ्य, शहरी विकास और गरीबी उन्मूलन सहित चार विभाग दिए गए हैं।

आर. लालथंगलियाना को परिवार कल्याण, उच्च एवं प्रौद्योगिकी शिक्षा, वाणिज्य, औद्योगिक विभाग, जबकि लालचमलियाना को गृह विभाग का जिम्मा दिया गया है।

आर. ललजिरलियाना को ऊर्जा और कला व संस्कृत और सी. ललरिंसांगा को कृषि, सिंचाई और जल संसाधन विभाग की जिम्मेदारी दी गई है।

इससे पहले मिजो नेशनल फ्रंट(एमएनएफ) के प्रमुख जोरमथांगा ने शनिवार को तीसरी बार इस पूर्वोत्तर राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली।

राज्यपाल कुम्मनम राजशेखरन ने यहां राजभवन में एक समारोह में जोरमथांगा और मंत्रिपरिषद के 11 सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई।

 स्टरलाइट संयंत्र खोलने के आदेश के खिलाफ अपील करेगी तमिलनाडु सरकार

स्टरलाइट संयंत्र खोलने के आदेश के खिलाफ अपील करेगी तमिलनाडु सरकार

चेन्नई, 15 दिसम्बर (आईएएनएस)। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के. पलनीस्वामी ने शनिवार को कहा कि राज्य सरकार, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) के तूतीकोरिन स्थित वेदांता समूह के स्टरलाइट कॉपर प्लांट को फिर से खोलने के आदेश के खिलाफ अपील करेगी।

यहां से 360 किलोमीटर दूर सलेम में संवाददाताओं से बातचीत में पलनीस्वामी ने कहा कि राज्य सरकार ने स्टरलाइट संयंत्र को बंद करने का आदेश दिया था।

पलनीस्वामी ने कहा, राज्य सरकार एनजीटी के आदेश के खिलाफ अपील करेगी।

तमिलनाडु के पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण मंत्री के.सी. करुप्पन्नन ने भी समान विचार व्यक्त किए हैं।

करुप्पन्नन ने संवाददाताओं से कहा कि मुख्यमंत्री के. पलनीस्वामी ढृढ़ता से स्टरलाइट तांबा संयंत्र को बंद करने के पक्ष में हैं। उन्होंने कहा, राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालय में एनजीटी के आदेश को चुनौती देगी।

इसबीच पीएमके के संस्थापक एस. रामदास ने कहा कि एनजीटी का फैसला अपेक्षित है और इसमें कुछ भी चौंकाने वाला नहीं है।

रामदास ने कहा कि तांबा संयंत्र को फिर से खोलने का आदेश दिखाता है कि कॉर्पोरेट प्रभुत्व जीत गया है।

रामदास के मुताबिक, राज्य सरकार की संयंत्र को बंद करने में कोई रुचि नहीं है, बल्कि संयंत्र को बंद करने का आदेश इस साल 22 मई को पुलिस गोलीबारी में 13 लोगों की मौत के बाद हालात को काबू करने के लिए दिया गया था।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) के तमिलनाडु राज्य सचिव आर. मुथरासन ने कहा कि एनजीटी का आदेश हैरान और निराश कर देने वाला है।

--आईएएनएस

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