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Last Updated At :- 16-12-2018 05:35 PM

औपचारिक शिक्षा सफलता दिलाने का मानक नहीं : इमरान हाशमी

मुंबई, 15 दिसंबर (आईएएनएस)। आगामी फिल्म चीट इंडिया में मुख्य भूमिका निभा रहे अभिनेता इमरान हाशमी का कहना है कि भारत की औपचारिक शिक्षा प्रणाली छोटे बच्चों को दिमाग के विकास के लिए पर्याप्त रूप से अच्छी नहीं है और उनका मानना है कि इस प्रकार की शिक्षा सफलता का आधार नहीं हो सकती।

औपचारिक शिक्षा की प्रासंगिकता के बारे में पूछे जाने पर इमरान ने यहां आईएएनएस से कहा, मैं कुछ ऐसे बेवकूफ लोगों को जानता हूं, जिनके पास बेहतरीन औपचारिक शिक्षा है। मैं कुछ ऐसे बुद्धिमान व बेहद समझदार लोगों से भी मिला हूं, जिनके पास बेहतरीन औपचारिक शिक्षा या डिग्री नहीं है। औपचारिक शिक्षा जिंदगी में आपको सफलता दिलाने का मानक नहीं है।

उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में जो औपचारिक शिक्षा दी जा रही है, यह समय की बर्बादी है। बस सिर्फ इसलिए कि एक बिल्डिंग में कुछ लोगों का एक समूह शिक्षा के एक अलग प्रकार के सोर्स को बढ़ावा दे रहा है, इसका मतलब यह नहीं कि हमारे छात्र बेहतरीन चीजें सीख रहे हैं।

सौमिक सेन निर्देशित चीट इंडिया अगले महीने 25 जनवरी को रिलीज होगी।

 स्टरलाइट संयंत्र खोलने के आदेश के खिलाफ अपील करेगी तमिलनाडु सरकार

स्टरलाइट संयंत्र खोलने के आदेश के खिलाफ अपील करेगी तमिलनाडु सरकार

चेन्नई, 15 दिसम्बर (आईएएनएस)। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के. पलनीस्वामी ने शनिवार को कहा कि राज्य सरकार, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) के तूतीकोरिन स्थित वेदांता समूह के स्टरलाइट कॉपर प्लांट को फिर से खोलने के आदेश के खिलाफ अपील करेगी।

यहां से 360 किलोमीटर दूर सलेम में संवाददाताओं से बातचीत में पलनीस्वामी ने कहा कि राज्य सरकार ने स्टरलाइट संयंत्र को बंद करने का आदेश दिया था।

पलनीस्वामी ने कहा, राज्य सरकार एनजीटी के आदेश के खिलाफ अपील करेगी।

तमिलनाडु के पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण मंत्री के.सी. करुप्पन्नन ने भी समान विचार व्यक्त किए हैं।

करुप्पन्नन ने संवाददाताओं से कहा कि मुख्यमंत्री के. पलनीस्वामी ढृढ़ता से स्टरलाइट तांबा संयंत्र को बंद करने के पक्ष में हैं। उन्होंने कहा, राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालय में एनजीटी के आदेश को चुनौती देगी।

इसबीच पीएमके के संस्थापक एस. रामदास ने कहा कि एनजीटी का फैसला अपेक्षित है और इसमें कुछ भी चौंकाने वाला नहीं है।

रामदास ने कहा कि तांबा संयंत्र को फिर से खोलने का आदेश दिखाता है कि कॉर्पोरेट प्रभुत्व जीत गया है।

रामदास के मुताबिक, राज्य सरकार की संयंत्र को बंद करने में कोई रुचि नहीं है, बल्कि संयंत्र को बंद करने का आदेश इस साल 22 मई को पुलिस गोलीबारी में 13 लोगों की मौत के बाद हालात को काबू करने के लिए दिया गया था।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) के तमिलनाडु राज्य सचिव आर. मुथरासन ने कहा कि एनजीटी का आदेश हैरान और निराश कर देने वाला है।

--आईएएनएस

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