• Last Updates : 04:52 PM
Last Updated At :- 21-11-2018 03:34 PM

सुरक्षा परिषद सुधार वार्ता के लिए नेता नामित

संयुक्त राष्ट्र, 21 नवंबर (आईएएनएस)। सुरक्षा परिषद में सुधार के लिए ज्यादा व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान करते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष मारिया फर्नाडा एस्पिनोसा ग्रेसेस ने संयुक्त अरब अमीरात की स्थायी प्रतिनिधि लाना जकी नुस्सेबेह व लक्जमबर्ग के क्रिस्टियन ब्राउन को वार्ता का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किए जाने की घोषणा की है।

नुस्सेबेह बीते महासभा सत्र में जार्जिया के काहा इम्नादेज के साथ अंतर सरकारी वार्ता (आईजीएन) की सह-मध्यस्थ थी। आईजीएन को सुधार प्रक्रिया के रूप में जानते हैं। जार्जिया के इम्नादेज की जगह अब ब्राउन ले रहे हैं।

एस्पिनोसा ने मंगलवार को महासभा में इसकी घोषणा करते हुए कहा कि परिषद सुधार उन महत्वपूर्ण विषयों में से एक है, जिसके लिए हमारे बेहतरीन कूटनीतिक कौशल की जरूरत है।

उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सदस्य सुरक्षा परिषद में सुधार की जरूरत को अनिवार्य मानते हैं और सितंबर में उच्चस्तर के महासभा सत्र के दौरान दुनिया के 80 नेताओं ने इस बात को रेखांकित किया।

उन्होंने कहा, हमारे प्रयासों के बावजूद हम संयुक्त राष्ट्र की इस जरूरी संस्था के सुधार के बारे में अब तक किसी समझौते पर नहीं पहुंच पाए हैं।

उन्होंने कहा, इस प्रक्रिया में वास्तविक नतीजों को हासिल करने के लिए हमें निश्चितता व राजनीतिक इच्छाशक्ति की जरूरत है।

--आईएएनएस

 मोदी गुरुवार को शहरी गैस परियोजना का शुभारंभ करेंगे

मोदी गुरुवार को शहरी गैस परियोजना का शुभारंभ करेंगे

नई दिल्ली, 21 नवंबर (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को यहां शहरी गैस वितरण (सीजीडी) से जुड़ी बोलियों के नौवें चरण के तहत 129 जिलों के 65 क्षेत्रों में सीजीडी परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। यह जानकारी पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा दी गई है।

इससे भारत के 35 फीसदी भौगोलिक क्षेत्र में बसी 50 फीसदी आबादी को पीएनजी और सीएनजी के रूप में स्वच्छ ईंधन मिलेगा।

मंत्रालय ने कहा कि मुख्य कार्यक्रम नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में 22 नवंबर, 2018 को शाम चार बजे आयोजित किया जाएगा। भारत के 19 राज्यों में फैले भौगोलिक क्षेत्रों में से प्रत्येक क्षेत्र में अधिकृत निकाय भी स्थानीय तौर पर अपने-अपने कार्यक्रम आयोजित करेंगे।

मंत्रालय द्वारा जारी एक विज्ञिक्ति अनुसार, इनके ठेके हाल ही में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) द्वारा दिए गए हैं। इसके परिणामस्वरूप नौंवें दौर तक 26 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में रहने वाली देश की लगभग आधी आबादी को सहज ढंग से पर्यावरण अनुकूल एवं सस्ती प्राकृतिक गैस उपलब्ध होने लगेगी।

मंत्रालय द्वारा मंगलवार को जारी विज्ञप्ति के अनुसार, इस तरह पूरे देश के 65 विभिन्न स्थानों पर रहने वाले लोगों को एक साथ ही अपने-अपने अधिकृत क्षेत्रों में सीजीडी परियोजनाओं के क्रियान्वयन से जुड़ी योजना के बारे में विस्तृत जानकारी मिल जाएगी। अधिकृत निकायों ने स्थानीय कार्यक्रमों में विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों जैसे कि मुख्यमंत्रियों, केंद्रीय मंत्रियों, संबंधित राज्य सरकारों के मंत्रियों, स्थानीय सांसदों और विधायकों के अलावा वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों, अन्य जाने-माने लोगों और आम जनता को भी आमंत्रित करने की योजना बनाई है।

इस कार्यक्रम के दौरान मोदी 14 राज्यों के 124 जिलों में फैले 50 भौगोलिक क्षेत्रों में शहरी गैस वितरण (सीजीडी) से जुड़ी बोलियों के 10वें दौर का भी शुभारंभ करेंगे।

भारत सरकार गैस आधारित अर्थव्यवस्था की दिशा में अग्रसर होने के लिए देश भर में ईंधन/कच्चे माल के रूप में पर्यावरण अनुकूल स्वच्छ ईंधन अर्थात प्राकृतिक गैस के उपयोग को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दे रही है।

मंत्रालय ने कहा, पर्यावरण हितैषी गैस आधारित अर्थव्यवस्था विकसित करने योजना के तहत सीजीडी नेटवर्क का प्रसार किया जा रहा है, ताकि देश के नागरिकों के लिए स्वच्छ रसोई ईंधन यानी पाइप से आपूर्ति की जाने वाली प्राकृतिक (पीएनजी) और स्वच्छ परिवहन ईंधन यानी संपीडित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) की उपलब्धता बढ़ाई जा सके।

सीजीडी नेटवर्क के विस्तार से औद्योगिक और वाणिज्यिक इकाइयां (यूनिट) भी लाभान्वित होंगी, क्योंकि इसके तहत प्राकृतिक गैस की अबाधित आपूर्ति सुनिश्चित होगी।

इस परियोजना के तहत अब तक देश के विभिन्न हिस्सों में 96 शहरों व जिलों को शामिल किया गया। जहां मौजूदा सीजीडी नेटवर्कों के जरिए लगभग 46.5 लाख परिवारों और 32 लाख सीएनजी चालित वाहनों को गैस मुहैया करवाई जा रही है।

पीएनजीआरबी ने 22 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 174 जिलों को कवर करने वाले 86 भौगोलिक क्षेत्रों के लिए अप्रैल, 2018 में सीजीडी से जुड़ी बोलियों का नौवां चरण शुरू किया, जिसमें प्राप्त बोलियों की प्रोसेसिंग के बाद सफल बोलीदाताओं को संबंधित अधिकार पत्र जारी किए गए हैं, ताकि वे मौजूदा 84 भौगोलिक क्षेत्रों के लिए सीजीडी नेटवर्क का विकास कर सकें।

मंत्रालय ने कहा कि देशभर में अगले आठ वर्षों में लगभग दो करोड़ पीएनजी (घरेलू) कनेक्शन और 4600 सीएनजी केंद्र स्थापित होने की उम्मीद है।

--आईएएनएस

04:38 PM
Stock Exchange
Live Cricket Score

Create Account



Log In Your Account