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Last Updated At :- 16-12-2018 06:08 PM

फीफा 2022 विश्व कप में बढ़ा सकती हैं टीमों की संख्या

दोहा, 14 दिसम्बर (आईएएनएस)। विश्व फुटबाल की नियामक संस्था फीफा के प्रमुख ने कहा कि वे कतर में 2022 में होने वाले विश्व कप में भाग लेने वाली टीमों की संख्या को 32 से बढ़ाकर 48 करने की योजना पर विचार कर रहे हैं।

समाचार एजेंसी एफे के अनुसार, फीफा ने पिछले वर्ष ही विश्व कप में भाग लेने वाली टीमों की संख्या को बढ़ाकर 48 करने का निर्णय लिया था लेकिन उसे 2026 तक लागू किए जाने का अनुमान लगाया जा रहा था।

हालांकि, फीफा अध्यक्ष गियानी इंफैन्टिनो ने गुरुवार को संकेत दिए की 2022 में ही टीमों की संख्या 48 हो सकती है।

इंफैन्टिनो ने कहा, हमने अपने सदस्यों के विचारों को भी सुना है। अभी तक ज्यादा बहुमत इसके पक्ष में है क्योंकि 16 अधिक देशों के भाग लेने से न सिर्फ इन 16 देशों पर विश्व कप का बुखार चढ़ेगा बल्कि 50 या 60 देश विश्व कप के लिए क्वालीफाई करने का सपना देख सकते हैं।

उन्होंने कहा, ऐसा करना संभव होगा या नहीं, यह एक अलग सवाल है।

इंफैन्टिनो ने कहा कि फीफा मार्च में अंतिम निर्णय लेगा।

 स्टरलाइट संयंत्र खोलने के आदेश के खिलाफ अपील करेगी तमिलनाडु सरकार

स्टरलाइट संयंत्र खोलने के आदेश के खिलाफ अपील करेगी तमिलनाडु सरकार

चेन्नई, 15 दिसम्बर (आईएएनएस)। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के. पलनीस्वामी ने शनिवार को कहा कि राज्य सरकार, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) के तूतीकोरिन स्थित वेदांता समूह के स्टरलाइट कॉपर प्लांट को फिर से खोलने के आदेश के खिलाफ अपील करेगी।

यहां से 360 किलोमीटर दूर सलेम में संवाददाताओं से बातचीत में पलनीस्वामी ने कहा कि राज्य सरकार ने स्टरलाइट संयंत्र को बंद करने का आदेश दिया था।

पलनीस्वामी ने कहा, राज्य सरकार एनजीटी के आदेश के खिलाफ अपील करेगी।

तमिलनाडु के पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण मंत्री के.सी. करुप्पन्नन ने भी समान विचार व्यक्त किए हैं।

करुप्पन्नन ने संवाददाताओं से कहा कि मुख्यमंत्री के. पलनीस्वामी ढृढ़ता से स्टरलाइट तांबा संयंत्र को बंद करने के पक्ष में हैं। उन्होंने कहा, राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालय में एनजीटी के आदेश को चुनौती देगी।

इसबीच पीएमके के संस्थापक एस. रामदास ने कहा कि एनजीटी का फैसला अपेक्षित है और इसमें कुछ भी चौंकाने वाला नहीं है।

रामदास ने कहा कि तांबा संयंत्र को फिर से खोलने का आदेश दिखाता है कि कॉर्पोरेट प्रभुत्व जीत गया है।

रामदास के मुताबिक, राज्य सरकार की संयंत्र को बंद करने में कोई रुचि नहीं है, बल्कि संयंत्र को बंद करने का आदेश इस साल 22 मई को पुलिस गोलीबारी में 13 लोगों की मौत के बाद हालात को काबू करने के लिए दिया गया था।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) के तमिलनाडु राज्य सचिव आर. मुथरासन ने कहा कि एनजीटी का आदेश हैरान और निराश कर देने वाला है।

--आईएएनएस

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