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Last Updated At :- 23-09-2018 03:35 PM

आंध्र प्रदेश : नक्सलियों ने विधायक, पूर्व विधायक की हत्या की (लीड-1)

विशाखापत्तनम, 23 सितंबर (आईएएनएस)। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम जिले में सत्तारूढ़ तेलुगू देशम पार्टी (तेदेपा) के विधायक के. सर्वेश्वर राव और पूर्व विधायक सिवेरी सोमा की नक्सलियों ने गोली मारकर हत्या कर दी।

यह घटना विशाखापत्तनम से लगभग 125 किलोमीटर दूर थुटांगी गांव में हुई।

राव अराकू विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे।

नक्सलियों ने विधायक राव व पूर्व विधायक सोमा पर तब हमला किया, जब वह अराकू में एक कार्यक्रम में शिरकत कर रहे थे।

दोनों को प्वाइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारी गई। हमले में कथित रूप से बड़ी संख्या में नक्सली शामिल थे।

राव ने 2014 में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के टिकट से अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित अराकू विधानसभा क्षेत्र की सीट से तेदेपा के सोमा को हराया था।

राव 2016 में तेदेपा में शामिल हो गए थे।

पुलिस के अनुसार, राव और सोमा दोनों को नक्सलियों की तरफ से पहले भी धमकियां मिली थी।

 इन्फोसिस डिजाइन करेगी जीएसटी रिटर्न का नया फॉर्म

इन्फोसिस डिजाइन करेगी जीएसटी रिटर्न का नया फॉर्म

बेंगलुरु, 22 सितम्बर (आईएएनएस)। वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) के तकनीकी मामलों की समीक्षा के लिए गठित मंत्री समूह के प्रमुख सुशील कुमार मोदी ने शनिवार को कहा कि जीएसटी ने अपने सॉफ्टवेयर वेंडर (प्रदाता) इन्फोसिस को व्यापारियों द्वारा रिटर्न दाखिल करने के लिए नया फॉर्म डिजाइन करने का निर्देश दिया है।

नेटवर्क की कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिए हुई मंत्रिसमूह की 10वीं बैठक के बाद सुशील कुमार मोदी ने यहां संवाददाताओं को बताया, हमने जीएसटी परिषद के सुझाव के अनुसार नेटवर्क पर व्यापारियों द्वारा रिटर्न दाखिल करने को सरल बनाने के लिए इन्फोसिस को नया फॉर्म डिजाइन करने का निर्देश दिया है।

बिहार के उपमुख्यमंत्री और मंत्रिसमूह के प्रमुख मोदी ने कहा, हमने अगले चार से छह महीने में नया सरलीकृत जीएसटी फार्म लागू करने की योजना बनाई है जिससे डीलर या व्यापारी को नेटवर्क के माध्यम से अप्रत्यक्ष कर का भुगतान करने में लाभ मिलेगा।

मंत्रिसमूह ने छोटे करदाताओं के लिए यूनीफॉर्म अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए देशभर से 18 कंपनियों को चिन्हित किया।

मोदी ने कहा, जीएसटी रिटर्न दाखिल करने में समानता सुनिश्चित करने के लिए सभी छोटे व्यापारियों को नया सॉफ्टवेयर प्रदान किया जाएगा।

जीएसटी परिषद ने जैसाकि फैसला लिया है कि ई-कॉमर्स कंपनियां एक अक्टूबर से प्रभावी स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) और स्रोत पर संग्रहित कर (टीसीएस) का भुगतान करेंगी।

केंद्र सरकार ने 13 सितंबर को केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) अधिनियम की धारा 52 के तहत टीडीएस और टीसीएस के प्रावधानों को लागू करने के लिए एक अक्टूबर की तारीख अधिसूचित की थी।

ई-कॉमर्स कंपनियों को 2.5 लाख रुपये से अधिक की अंतर्राज्यीय आपूर्ति पर एक फीसदी तक राज्य जीएसटी और एक फीसदी केंद्रीय जीएसटी के लिए टीडीएस कटौती करनी है।

वहीं, 2.5 लाख रुपये से अधिक की अंतर्राज्यीय आपूर्ति पर दो फीसदी समेकित जीएसटी की कटौती की जाएगी।

--आईएएनएस

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