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Last Updated At :- 23-09-2018 08:44 PM

भारत का बातचीत रद्द करना दुर्भाग्यपूर्ण : पाकिस्तान

इस्लामाबाद, 21 सितम्बर (आईएएनएस)। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने शुक्रवार को भारत द्वारा अगले हफ्ते न्यूयार्क में भारत व पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों के बीच होने वाली वार्ता को रद्द करने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया।

कुरैशी ने डॉन ऑनलाइन से कहा, हमने पहले ही भारत को कह दिया था कि अगर वे हमारी तरफ एक कदम बढ़ाएंगे, तो हम दो कदम बढ़ाएंगे। लेकिन, इससे तो लगता है कि वे केवल एक कदम बढ़ाने के बाद लड़खड़ा गए।

पाकिस्तान पर जम्मू एवं कश्मीर में सुरक्षाकर्मी की हत्या और आतंकवाद का महिमामंडन करने का आरोप लगाते हुए भारत ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री के साथ भारतीय विदेश मंत्री की प्रस्तावित वार्ता शुक्रवार को रद्द कर दी।

विदेश मंत्री सुषमा स्वराज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा से इतर पाकिस्तान के विदेशमंत्री शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात करने वाली थीं।

कुरैशी ने कहा कि दुनिया को देखना चाहिए कि पाकिस्तान ने स्थिति को लेकर सकारात्मक रवैया अपनाया है, जबकि भारत का रवैया आगे बढ़ने वाला नहीं है।

उन्होंने कहा कि इससे लगता है कि नई दिल्ली आंतरिक दबाव का सामना कर रहा है।

उन्होंने कहा, अगर मुलाकात को दोनों देशों के बीच वार्ता का हिस्सा नहीं माना जाता, तो इसका उद्देश्य क्या था?

कुरैशी ने कहा, मैं केवल यही कहूंगा, एक मौका था जिसे गंवा दिया गया। वार्ता केवल सम्मानजनक तरीके से हो सकती है..अगर वे इसके लिए इच्छुक नहीं हैं तो हम भी कोई जल्दबाजी में नहीं हैं।

 इन्फोसिस डिजाइन करेगी जीएसटी रिटर्न का नया फॉर्म

इन्फोसिस डिजाइन करेगी जीएसटी रिटर्न का नया फॉर्म

बेंगलुरु, 22 सितम्बर (आईएएनएस)। वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) के तकनीकी मामलों की समीक्षा के लिए गठित मंत्री समूह के प्रमुख सुशील कुमार मोदी ने शनिवार को कहा कि जीएसटी ने अपने सॉफ्टवेयर वेंडर (प्रदाता) इन्फोसिस को व्यापारियों द्वारा रिटर्न दाखिल करने के लिए नया फॉर्म डिजाइन करने का निर्देश दिया है।

नेटवर्क की कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिए हुई मंत्रिसमूह की 10वीं बैठक के बाद सुशील कुमार मोदी ने यहां संवाददाताओं को बताया, हमने जीएसटी परिषद के सुझाव के अनुसार नेटवर्क पर व्यापारियों द्वारा रिटर्न दाखिल करने को सरल बनाने के लिए इन्फोसिस को नया फॉर्म डिजाइन करने का निर्देश दिया है।

बिहार के उपमुख्यमंत्री और मंत्रिसमूह के प्रमुख मोदी ने कहा, हमने अगले चार से छह महीने में नया सरलीकृत जीएसटी फार्म लागू करने की योजना बनाई है जिससे डीलर या व्यापारी को नेटवर्क के माध्यम से अप्रत्यक्ष कर का भुगतान करने में लाभ मिलेगा।

मंत्रिसमूह ने छोटे करदाताओं के लिए यूनीफॉर्म अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए देशभर से 18 कंपनियों को चिन्हित किया।

मोदी ने कहा, जीएसटी रिटर्न दाखिल करने में समानता सुनिश्चित करने के लिए सभी छोटे व्यापारियों को नया सॉफ्टवेयर प्रदान किया जाएगा।

जीएसटी परिषद ने जैसाकि फैसला लिया है कि ई-कॉमर्स कंपनियां एक अक्टूबर से प्रभावी स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) और स्रोत पर संग्रहित कर (टीसीएस) का भुगतान करेंगी।

केंद्र सरकार ने 13 सितंबर को केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) अधिनियम की धारा 52 के तहत टीडीएस और टीसीएस के प्रावधानों को लागू करने के लिए एक अक्टूबर की तारीख अधिसूचित की थी।

ई-कॉमर्स कंपनियों को 2.5 लाख रुपये से अधिक की अंतर्राज्यीय आपूर्ति पर एक फीसदी तक राज्य जीएसटी और एक फीसदी केंद्रीय जीएसटी के लिए टीडीएस कटौती करनी है।

वहीं, 2.5 लाख रुपये से अधिक की अंतर्राज्यीय आपूर्ति पर दो फीसदी समेकित जीएसटी की कटौती की जाएगी।

--आईएएनएस

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