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Last Updated At :- 23-09-2018 10:03 AM

सुरक्षा परिषद ने सशस्त्र संघर्ष में नागरिकों की सुरक्षा पर दिया जोर

संयुक्त राष्ट्र, 22 सितंबर (आईएएनएस)। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) ने सशस्त्र संघर्ष में नागरिकों की सुरक्षा पर जोर देते हुए महासचिव से इस मामले में हर 12 महीने में रिपोर्ट पेश करने का अनुरोध किया है।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक, शुक्रवार को एक बयान में परिषद ने इस पर नाराजगी जताई कि सशस्त्र संघर्ष में नागरिकों के मारे जाने का सिलसिला जारी है।

इस बात पर जोर देते हुए कि सशस्त्र संघर्ष से जुड़े पक्षों की प्राथमिकता नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, इसने एक बार फिर कहा कि देश की यह प्राथमिकता है कि वह अपने क्षेत्र में हर शख्स की मानवाधिकार अधिकारों की सुरक्षा करे।

साथ ही परिषद ने ऐसे क्षेत्रों में नागरिकों की सुरक्षा को लेकर व्यवस्थित रूप से निगरानी करने और रिपोर्ट करने की बात फिर दोहराई।

इस संबंध में परिषद मे संयुक्त राष्ट्र महासचिव से15 मई 2019 तक सशस्त्र संघर्ष में नागरिकों की सुरक्षा को लेकर रिपोर्ट सौंपने का आग्रह किया।

 इन्फोसिस डिजाइन करेगी जीएसटी रिटर्न का नया फॉर्म

इन्फोसिस डिजाइन करेगी जीएसटी रिटर्न का नया फॉर्म

बेंगलुरु, 22 सितम्बर (आईएएनएस)। वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) के तकनीकी मामलों की समीक्षा के लिए गठित मंत्री समूह के प्रमुख सुशील कुमार मोदी ने शनिवार को कहा कि जीएसटी ने अपने सॉफ्टवेयर वेंडर (प्रदाता) इन्फोसिस को व्यापारियों द्वारा रिटर्न दाखिल करने के लिए नया फॉर्म डिजाइन करने का निर्देश दिया है।

नेटवर्क की कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिए हुई मंत्रिसमूह की 10वीं बैठक के बाद सुशील कुमार मोदी ने यहां संवाददाताओं को बताया, हमने जीएसटी परिषद के सुझाव के अनुसार नेटवर्क पर व्यापारियों द्वारा रिटर्न दाखिल करने को सरल बनाने के लिए इन्फोसिस को नया फॉर्म डिजाइन करने का निर्देश दिया है।

बिहार के उपमुख्यमंत्री और मंत्रिसमूह के प्रमुख मोदी ने कहा, हमने अगले चार से छह महीने में नया सरलीकृत जीएसटी फार्म लागू करने की योजना बनाई है जिससे डीलर या व्यापारी को नेटवर्क के माध्यम से अप्रत्यक्ष कर का भुगतान करने में लाभ मिलेगा।

मंत्रिसमूह ने छोटे करदाताओं के लिए यूनीफॉर्म अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए देशभर से 18 कंपनियों को चिन्हित किया।

मोदी ने कहा, जीएसटी रिटर्न दाखिल करने में समानता सुनिश्चित करने के लिए सभी छोटे व्यापारियों को नया सॉफ्टवेयर प्रदान किया जाएगा।

जीएसटी परिषद ने जैसाकि फैसला लिया है कि ई-कॉमर्स कंपनियां एक अक्टूबर से प्रभावी स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) और स्रोत पर संग्रहित कर (टीसीएस) का भुगतान करेंगी।

केंद्र सरकार ने 13 सितंबर को केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) अधिनियम की धारा 52 के तहत टीडीएस और टीसीएस के प्रावधानों को लागू करने के लिए एक अक्टूबर की तारीख अधिसूचित की थी।

ई-कॉमर्स कंपनियों को 2.5 लाख रुपये से अधिक की अंतर्राज्यीय आपूर्ति पर एक फीसदी तक राज्य जीएसटी और एक फीसदी केंद्रीय जीएसटी के लिए टीडीएस कटौती करनी है।

वहीं, 2.5 लाख रुपये से अधिक की अंतर्राज्यीय आपूर्ति पर दो फीसदी समेकित जीएसटी की कटौती की जाएगी।

--आईएएनएस

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