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Last Updated At :- 23-09-2018 11:04 AM

बर्फबारी के बाद मनाली-लेह राजमार्ग बंद

मनाली, 23 सितंबर (आईएएनएस)। भारी बर्फबारी के चलते हिमाचल प्रदेश के मनाली को जम्मू एवं कश्मीर के लेह से जोड़ने वाले राजमार्ग पर वाहनों की आवाजाही बंद है।

अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी।

जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स (जीआरईएफ) के 38 टास्क फोर्स के एक अधिकारी ने आईएएनएस को बताया,मनाली और लेह के बीच यातायात शनिवार से बंद है।

मनाली-लेह राजमार्ग रोहतांग दर्रा (13,050 फीट), बारालाचा दर्रा(16,020 फीट), लाचुंग ला दर्रा (16,620 फीट) और तांगलांग ला दर्रा (17,480 फीट) से होकर गुजरता है।

हिमाचल सड़क परिवहन कॉर्पोरेशन के एक अधिकारी ने कहा कि केलांग से होकर मनाली और लेह के बीच चलने वाली बस सेवा को शुरू होने में एक सप्ताह का समय लगेगा।

इस बीच यहां से 52 किलोमीटर दूर पर्यटकों का मुख्य आकर्षण 13,050 फीट की ऊंचाई पर स्थित रोहतांग दर्रा बंद रहा।

एक सरकारी प्रवक्ता ने यहां आईएएनएस को बताया कि बर्फबारी और बारिश की संभावना के चलते स्थानीय लोगों को ऊंचे पहाड़ी इलाकों में नहीं जाने की सलाह दी गई है।

उन्होंने कहा कि रोहतांग र्दे के आसपास मौजूद पर्यटकों और स्थानीय लोगों को लगातार हो रही बर्फबारी के चलते मरही से आगे जाने की इजाजत नहीं दी गई।

अधिकारियों ने कहा कि मनाली और काजा के बीच राज्य परिवहन की बस सेवाएं अस्थाई रूप से बंद है।

 इन्फोसिस डिजाइन करेगी जीएसटी रिटर्न का नया फॉर्म

इन्फोसिस डिजाइन करेगी जीएसटी रिटर्न का नया फॉर्म

बेंगलुरु, 22 सितम्बर (आईएएनएस)। वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) के तकनीकी मामलों की समीक्षा के लिए गठित मंत्री समूह के प्रमुख सुशील कुमार मोदी ने शनिवार को कहा कि जीएसटी ने अपने सॉफ्टवेयर वेंडर (प्रदाता) इन्फोसिस को व्यापारियों द्वारा रिटर्न दाखिल करने के लिए नया फॉर्म डिजाइन करने का निर्देश दिया है।

नेटवर्क की कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिए हुई मंत्रिसमूह की 10वीं बैठक के बाद सुशील कुमार मोदी ने यहां संवाददाताओं को बताया, हमने जीएसटी परिषद के सुझाव के अनुसार नेटवर्क पर व्यापारियों द्वारा रिटर्न दाखिल करने को सरल बनाने के लिए इन्फोसिस को नया फॉर्म डिजाइन करने का निर्देश दिया है।

बिहार के उपमुख्यमंत्री और मंत्रिसमूह के प्रमुख मोदी ने कहा, हमने अगले चार से छह महीने में नया सरलीकृत जीएसटी फार्म लागू करने की योजना बनाई है जिससे डीलर या व्यापारी को नेटवर्क के माध्यम से अप्रत्यक्ष कर का भुगतान करने में लाभ मिलेगा।

मंत्रिसमूह ने छोटे करदाताओं के लिए यूनीफॉर्म अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए देशभर से 18 कंपनियों को चिन्हित किया।

मोदी ने कहा, जीएसटी रिटर्न दाखिल करने में समानता सुनिश्चित करने के लिए सभी छोटे व्यापारियों को नया सॉफ्टवेयर प्रदान किया जाएगा।

जीएसटी परिषद ने जैसाकि फैसला लिया है कि ई-कॉमर्स कंपनियां एक अक्टूबर से प्रभावी स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) और स्रोत पर संग्रहित कर (टीसीएस) का भुगतान करेंगी।

केंद्र सरकार ने 13 सितंबर को केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) अधिनियम की धारा 52 के तहत टीडीएस और टीसीएस के प्रावधानों को लागू करने के लिए एक अक्टूबर की तारीख अधिसूचित की थी।

ई-कॉमर्स कंपनियों को 2.5 लाख रुपये से अधिक की अंतर्राज्यीय आपूर्ति पर एक फीसदी तक राज्य जीएसटी और एक फीसदी केंद्रीय जीएसटी के लिए टीडीएस कटौती करनी है।

वहीं, 2.5 लाख रुपये से अधिक की अंतर्राज्यीय आपूर्ति पर दो फीसदी समेकित जीएसटी की कटौती की जाएगी।

--आईएएनएस

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