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Last Updated At :- 23-09-2018 05:21 PM

राजग सरकार में फैसले लेने का साहस : मोदी (लीड-1)

भुवनेश्वर, 22 सितंबर (आईएएनएस)। कांग्रेस और अन्य दलों पर निशाना साधते हुए और इन पर तीन तलाक विधेयक को रोकने की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि उनकी सरकार ने ऐसे फैसलों को लेने का साहस किया है, जिसे अन्य लेने से डरते थे।

मोदी ने कहा, तीन दिन पहले केंद्र ने फैसला किया, जिसे दशकों पहले लिए जाने की जरूरत थी। जब मंशा साफ होती है तो फिर किसी को ऐसे फैसले लेने की जरूरत होती है, जो कोई और लेने का साहस नहीं कर सका। इनमें से एक फैसला तीन तलाक को लेकर था।

उन्होंने तीन तलाक को अपराध की श्रेणी में लाने वाले अध्यादेश के संदर्भ में कहा, जब हमारी सरकार ने तीन तलाक पर फैसला किया, तो राज्य सभा में इसे रोकने का प्रयास किया गया। अब यह अवैध घोषित हो चुका है।

ओडिशा के तालचेर में देश के पहले कोयला-गैसीकरण कारखाने की आधारशिला रखने के बाद एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार नवीनीकृत ऊर्जा और तेज गति से देश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है।

प्रधानमंत्री ने अंगुल जिले में कहा, तालचेर कारखाना पिछली सरकार की विफलता का सबूत है, लेकिन यह हमारी उपलब्धि का साक्षी होगा।

उन्होंने कहा कि यह कारखाना नए ओडिशा और नए भारत के लिए एक नया अध्याय लिखेगा और यह राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार के सबसे सफल कार्यो में से एक होगा।

मोदी ने कहा कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में सत्ता में आई, तो उर्वरक कारखाने पर ्र काम ने रफ्तार पकड़ी।

उन्होंने कहा, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि तालचेर उर्वरक कारखाने के निर्माण का काम 36 महीनों में पूरा हो जाएगा और मैं इसका उद्घाटन करने के लिए दोबारा आऊंगा।

प्रधानमंत्री ने कहा कि वह यह जानकार हैरान रह गए कि ऐसे उवर्रक कारखाने स्थापित करने के वादे वर्षो से किए जा रहे हैं, लेकिन वास्तव में इस पर कोई काम नहीं हुआ।

प्रधानमंत्री ने केंद्र की आयुष्मान भारत योजना को नहीं अपनाने और स्वच्छता अभियान की गति को बनाए रखने में विफल रहने को लकेर मुख्यमंत्री नवीन पटनायक पर निशाना साधा।

उन्होंेने कहा, करीब 10 करोड़ परिवार, जिसमें करीब 50 करोड़ लोग हैं, उन्हें आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से लाभ होगा, जो कल (23 सितंबर) को झारखंड से लांच होगा।

मोदी ने कहा, अगर ओडिशा सरकार सहयोग नहीं करती है तो मैं आपकी सेवा नहीं कर सकूंगा।

प्रधानमंत्री ने कहा कि ओडिशा के लोगों के स्वास्थ्य के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री से स्वच्छता अभियान को प्राथमिकता देने का आग्रह किया है, अन्यथा सफाई के मामले में ओडिशा पिछड़ जाएगा।

उन्होंने यह भी कहा कि ओडिशा को पांच नए मेडिकल कॉलेज मिलेंगे और केंद्र सरकार इन कॉलेजों के लिए 570 करोड़ रुपये दे रही है।

पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के मशहूर कथन का जिक्र करते हुए, जिसमें उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार के भेजे एक रुपये में से केवल 15 पैसा लाभार्थियों तक पहुंचता है, मोदी ने कहा, वे इस बीमारी के बारें में जानते थे, लेकिन इसका समाधान करने को लेकर उनके पास कोई विजन नहीं था।

मोदी ने कहा, आपको शायद याद होगा कि देश में हमारे एक प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने कहा था कि दिल्ली से अगर एक रुपया भेजा जाता है तो राज्यों तक महज 15 पैसा पहुंचता है। ऐसा भ्रष्टाचार सालों तक जारी रहा। हालांकि, हमारी सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि जो भी धन आवंटित किया जाए, पूरा लोगों तक पहुंचे।

प्रधानमंत्री ने कहा, जन धन योजना के चलते ओडिशा में एक करोड़ तीस लाख गरीबों के पास बैंक खाते हैं और सरकार द्वारा दिया जा रहा लाभ सीधे इन खातों में पहुंच रहा है।

गरीबों को एक रुपये प्रति किलो चावल उपलब्ध कराने केनवीन पटनायक के दावे के बारे में मोदी ने कहा कि ऐसा केवल तभी संभव है, जब सरकार चावल पर सब्सिडी देती है।

उन्होंने कहा, हमने इन सब्सिडी के लिए नवीन पटनायक सरकार को 450 करोड़ रुपये दिए।

 इन्फोसिस डिजाइन करेगी जीएसटी रिटर्न का नया फॉर्म

इन्फोसिस डिजाइन करेगी जीएसटी रिटर्न का नया फॉर्म

बेंगलुरु, 22 सितम्बर (आईएएनएस)। वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) के तकनीकी मामलों की समीक्षा के लिए गठित मंत्री समूह के प्रमुख सुशील कुमार मोदी ने शनिवार को कहा कि जीएसटी ने अपने सॉफ्टवेयर वेंडर (प्रदाता) इन्फोसिस को व्यापारियों द्वारा रिटर्न दाखिल करने के लिए नया फॉर्म डिजाइन करने का निर्देश दिया है।

नेटवर्क की कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिए हुई मंत्रिसमूह की 10वीं बैठक के बाद सुशील कुमार मोदी ने यहां संवाददाताओं को बताया, हमने जीएसटी परिषद के सुझाव के अनुसार नेटवर्क पर व्यापारियों द्वारा रिटर्न दाखिल करने को सरल बनाने के लिए इन्फोसिस को नया फॉर्म डिजाइन करने का निर्देश दिया है।

बिहार के उपमुख्यमंत्री और मंत्रिसमूह के प्रमुख मोदी ने कहा, हमने अगले चार से छह महीने में नया सरलीकृत जीएसटी फार्म लागू करने की योजना बनाई है जिससे डीलर या व्यापारी को नेटवर्क के माध्यम से अप्रत्यक्ष कर का भुगतान करने में लाभ मिलेगा।

मंत्रिसमूह ने छोटे करदाताओं के लिए यूनीफॉर्म अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए देशभर से 18 कंपनियों को चिन्हित किया।

मोदी ने कहा, जीएसटी रिटर्न दाखिल करने में समानता सुनिश्चित करने के लिए सभी छोटे व्यापारियों को नया सॉफ्टवेयर प्रदान किया जाएगा।

जीएसटी परिषद ने जैसाकि फैसला लिया है कि ई-कॉमर्स कंपनियां एक अक्टूबर से प्रभावी स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) और स्रोत पर संग्रहित कर (टीसीएस) का भुगतान करेंगी।

केंद्र सरकार ने 13 सितंबर को केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) अधिनियम की धारा 52 के तहत टीडीएस और टीसीएस के प्रावधानों को लागू करने के लिए एक अक्टूबर की तारीख अधिसूचित की थी।

ई-कॉमर्स कंपनियों को 2.5 लाख रुपये से अधिक की अंतर्राज्यीय आपूर्ति पर एक फीसदी तक राज्य जीएसटी और एक फीसदी केंद्रीय जीएसटी के लिए टीडीएस कटौती करनी है।

वहीं, 2.5 लाख रुपये से अधिक की अंतर्राज्यीय आपूर्ति पर दो फीसदी समेकित जीएसटी की कटौती की जाएगी।

--आईएएनएस

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