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Last Updated At :- 23-09-2018 05:41 PM

भारत की हठी, नकारात्मक प्रतिक्रिया निराशाजनक : इमरान

इस्लामाबाद, 22 सितम्बर (आईएएनएस)। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों के बीच वार्ता रद्द होने पर शनिवार को निराशा जाहिर की और भारत की प्रतिक्रिया को हठी नकारात्मक करार दिया।

इस्लामाबाद पर आतंकवाद का महिमामंडन करने का दोषारोपण करते हुए नई दिल्ली द्वारा दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की वार्ता रद्द कर दी गई।

इमरान ने ट्वीट किया, शांति वार्ता बहाली के लिए मेरी अपील पर भारत की हठी व नकारात्मक प्रतिक्रिया से निराशा हुई।

उन्होंने कहा, हालांकि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में यह पाया है कि बड़े पदों को धारण करने वाले छोटे लोगों में व्यापक परिदृश्य को देखने की दूरदर्शिता नहीं होती है।

संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के मौके पर अगले सप्ताह न्यूयॉर्क में भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और उनके पाकिस्तानी समकक्ष शाह महमूद कुरैशी के बीच वार्ता होने वाली थी।

भारत सरकार ने शुक्रवार को कहा कि इसने दो अत्यंत निराशाजनक घटनाक्रमों के बाद पाकिस्तान के साथ वार्ता रद्द कर दी है। इन घटनाक्रमों से इस्लामाबाद के बुरे एजेंडे की पोल खुल गई है।

पहली घटना में जम्मू-कश्मीर में तीन पुलिसकर्मियों को अगवा कर उनकी हत्या कर दी गई, जो प्रदेश में आतंकी गतिविधियों में बढ़ावा का द्योतक है। भारत इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ बताता है।

वहीं, भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा जुलाई 2016 में मार गिराए गए हिजबुल मुजाहिदीन नेता बुरहान वानी की याद में इस्लामाबाद ने डाक टिकट जारी किया है।

कुरैशी ने वार्ता रद्द होने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि नई दिल्ली ने आंतरिक दबाव में यह फैसला किया।

पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, सार्वजनिक तौर पर पुष्टि के 24 घंटे के भीतर भारत की ओर से विदेश मंत्रियों की बैठक रद्द करने के फैसले के लिए बताए गए कारण बिल्कुल अविश्वसनीय हैं।

 इन्फोसिस डिजाइन करेगी जीएसटी रिटर्न का नया फॉर्म

इन्फोसिस डिजाइन करेगी जीएसटी रिटर्न का नया फॉर्म

बेंगलुरु, 22 सितम्बर (आईएएनएस)। वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) के तकनीकी मामलों की समीक्षा के लिए गठित मंत्री समूह के प्रमुख सुशील कुमार मोदी ने शनिवार को कहा कि जीएसटी ने अपने सॉफ्टवेयर वेंडर (प्रदाता) इन्फोसिस को व्यापारियों द्वारा रिटर्न दाखिल करने के लिए नया फॉर्म डिजाइन करने का निर्देश दिया है।

नेटवर्क की कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिए हुई मंत्रिसमूह की 10वीं बैठक के बाद सुशील कुमार मोदी ने यहां संवाददाताओं को बताया, हमने जीएसटी परिषद के सुझाव के अनुसार नेटवर्क पर व्यापारियों द्वारा रिटर्न दाखिल करने को सरल बनाने के लिए इन्फोसिस को नया फॉर्म डिजाइन करने का निर्देश दिया है।

बिहार के उपमुख्यमंत्री और मंत्रिसमूह के प्रमुख मोदी ने कहा, हमने अगले चार से छह महीने में नया सरलीकृत जीएसटी फार्म लागू करने की योजना बनाई है जिससे डीलर या व्यापारी को नेटवर्क के माध्यम से अप्रत्यक्ष कर का भुगतान करने में लाभ मिलेगा।

मंत्रिसमूह ने छोटे करदाताओं के लिए यूनीफॉर्म अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए देशभर से 18 कंपनियों को चिन्हित किया।

मोदी ने कहा, जीएसटी रिटर्न दाखिल करने में समानता सुनिश्चित करने के लिए सभी छोटे व्यापारियों को नया सॉफ्टवेयर प्रदान किया जाएगा।

जीएसटी परिषद ने जैसाकि फैसला लिया है कि ई-कॉमर्स कंपनियां एक अक्टूबर से प्रभावी स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) और स्रोत पर संग्रहित कर (टीसीएस) का भुगतान करेंगी।

केंद्र सरकार ने 13 सितंबर को केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) अधिनियम की धारा 52 के तहत टीडीएस और टीसीएस के प्रावधानों को लागू करने के लिए एक अक्टूबर की तारीख अधिसूचित की थी।

ई-कॉमर्स कंपनियों को 2.5 लाख रुपये से अधिक की अंतर्राज्यीय आपूर्ति पर एक फीसदी तक राज्य जीएसटी और एक फीसदी केंद्रीय जीएसटी के लिए टीडीएस कटौती करनी है।

वहीं, 2.5 लाख रुपये से अधिक की अंतर्राज्यीय आपूर्ति पर दो फीसदी समेकित जीएसटी की कटौती की जाएगी।

--आईएएनएस

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