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Last Updated At :- 23-09-2018 10:47 PM

ए. के. चौधरी बने सेल के नए चेयरमैन

मुंबई, 22 सितम्बर (आईएएनएस)। अनिल कुमार चौधरी ने शनिवार को सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया (सेल) के चेयरमैन (अध्यक्ष) का पदभार ग्रहण किया। यह जानकारी कंपनी ने बंबई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) की फाइलिंग में दी।

अनिल कुमार चौधरी देश के सबसे बड़े स्टील विनिर्माता कंपनी में 2011 से निदेशक (वित्त) के तौर पर अपनी सेवा दे रहे थे। उन्होंने पी. के. सिंह का स्थान ग्रहण किया है जो 30 जून को ही अध्यक्ष पद से सेवानिवृत्त हुए।

कानून और प्रबंधन में दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट चौधरी ने लंदन के रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में वित्तीय प्रबंधन की पढ़ाई की है।

चौधरी को स्टील सेक्टर में 34 साल का अनुभव है और उन्हें विभिन्न संस्थानों व निकायों द्वारा कई अवार्ड से नवाजा गया है।

कंपनी ने बताया कि उन्हें वित्त और वित्तीय प्रबंधन में हैदराबाद स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइज की ओर से 2012 और 2013 में दो बार कॉरपोरेट एक्सीलेंस अवार्ड मिला।

बतौर निदेशक (वित्त) उनके कार्यकाल में कंपनी को 2014 और 2017 के लिए कॉस्ट मैनेजमेंट में एक्सीलेंस अवार्ड मिला।

 इन्फोसिस डिजाइन करेगी जीएसटी रिटर्न का नया फॉर्म

इन्फोसिस डिजाइन करेगी जीएसटी रिटर्न का नया फॉर्म

बेंगलुरु, 22 सितम्बर (आईएएनएस)। वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) के तकनीकी मामलों की समीक्षा के लिए गठित मंत्री समूह के प्रमुख सुशील कुमार मोदी ने शनिवार को कहा कि जीएसटी ने अपने सॉफ्टवेयर वेंडर (प्रदाता) इन्फोसिस को व्यापारियों द्वारा रिटर्न दाखिल करने के लिए नया फॉर्म डिजाइन करने का निर्देश दिया है।

नेटवर्क की कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिए हुई मंत्रिसमूह की 10वीं बैठक के बाद सुशील कुमार मोदी ने यहां संवाददाताओं को बताया, हमने जीएसटी परिषद के सुझाव के अनुसार नेटवर्क पर व्यापारियों द्वारा रिटर्न दाखिल करने को सरल बनाने के लिए इन्फोसिस को नया फॉर्म डिजाइन करने का निर्देश दिया है।

बिहार के उपमुख्यमंत्री और मंत्रिसमूह के प्रमुख मोदी ने कहा, हमने अगले चार से छह महीने में नया सरलीकृत जीएसटी फार्म लागू करने की योजना बनाई है जिससे डीलर या व्यापारी को नेटवर्क के माध्यम से अप्रत्यक्ष कर का भुगतान करने में लाभ मिलेगा।

मंत्रिसमूह ने छोटे करदाताओं के लिए यूनीफॉर्म अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए देशभर से 18 कंपनियों को चिन्हित किया।

मोदी ने कहा, जीएसटी रिटर्न दाखिल करने में समानता सुनिश्चित करने के लिए सभी छोटे व्यापारियों को नया सॉफ्टवेयर प्रदान किया जाएगा।

जीएसटी परिषद ने जैसाकि फैसला लिया है कि ई-कॉमर्स कंपनियां एक अक्टूबर से प्रभावी स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) और स्रोत पर संग्रहित कर (टीसीएस) का भुगतान करेंगी।

केंद्र सरकार ने 13 सितंबर को केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) अधिनियम की धारा 52 के तहत टीडीएस और टीसीएस के प्रावधानों को लागू करने के लिए एक अक्टूबर की तारीख अधिसूचित की थी।

ई-कॉमर्स कंपनियों को 2.5 लाख रुपये से अधिक की अंतर्राज्यीय आपूर्ति पर एक फीसदी तक राज्य जीएसटी और एक फीसदी केंद्रीय जीएसटी के लिए टीडीएस कटौती करनी है।

वहीं, 2.5 लाख रुपये से अधिक की अंतर्राज्यीय आपूर्ति पर दो फीसदी समेकित जीएसटी की कटौती की जाएगी।

--आईएएनएस

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