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Last Updated At :- 23-09-2018 02:45 PM

मोदी ने आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लॉन्च की

रांची, 23 सितंबर (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) का शुभारंभ किया।

इस योजना को सरकार द्वारा वित्तपोषित विश्व का सबसे बड़ा स्वास्थ्य कार्यक्रम बताया जा रहा है, जिससे 50 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे।

इस योजना के तहत प्रतिवर्ष प्रति परिवार को पांच लाख रुपये तक का कवर प्रदान किया जाएगा और सूचीबद्ध स्वास्थ्य सुविधा प्रदाता (ईएचसीपी) नेटवर्क के जरिए लाभ पहुंचाया जाएगा।

ईएचसीपी नेटवर्क सार्वजनिक और निजी अस्पतालों में लाभान्वितों को नगदरहित और पेपररहित सुविधा उपलब्ध कराएगा।

इस सेवा में प्री और पोस्ट हॉस्पिटेलाइजेशन, रोग निदान और दवाइयों सहित 1,350 प्रक्रियाएं शामिल होगी।

आयुष्मान भारत योजना के दो भाग हैं-जिसके तहत 150,000 स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र का निर्माण होगा जो व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल मुहैया कराएगा और दूसरा पीएमजेएवाई है, जो गरीब परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा मुहैया कराएगा।

पहला स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र मोदी द्वारा 14 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के जंगला में शुरू किया गया था।

पीएमजीएवाई में मुख्यत: गरीबों, वंचित ग्रामीण परिवार और नवीनतम सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना(एसईसीसी) के आधार पर शहरी श्रमिक परिवारों के पहचान की गई व्यावसायिक श्रेणी और राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीआई) के सक्रिय परिवारों पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

परियोजना का पॉयलट लॉन्च 22 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में पहले ही शुरू हो चुका है। अब तक 30 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है और इस परियोजना पर कार्य करना शुरू कर दिया है।

 इन्फोसिस डिजाइन करेगी जीएसटी रिटर्न का नया फॉर्म

इन्फोसिस डिजाइन करेगी जीएसटी रिटर्न का नया फॉर्म

बेंगलुरु, 22 सितम्बर (आईएएनएस)। वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) के तकनीकी मामलों की समीक्षा के लिए गठित मंत्री समूह के प्रमुख सुशील कुमार मोदी ने शनिवार को कहा कि जीएसटी ने अपने सॉफ्टवेयर वेंडर (प्रदाता) इन्फोसिस को व्यापारियों द्वारा रिटर्न दाखिल करने के लिए नया फॉर्म डिजाइन करने का निर्देश दिया है।

नेटवर्क की कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिए हुई मंत्रिसमूह की 10वीं बैठक के बाद सुशील कुमार मोदी ने यहां संवाददाताओं को बताया, हमने जीएसटी परिषद के सुझाव के अनुसार नेटवर्क पर व्यापारियों द्वारा रिटर्न दाखिल करने को सरल बनाने के लिए इन्फोसिस को नया फॉर्म डिजाइन करने का निर्देश दिया है।

बिहार के उपमुख्यमंत्री और मंत्रिसमूह के प्रमुख मोदी ने कहा, हमने अगले चार से छह महीने में नया सरलीकृत जीएसटी फार्म लागू करने की योजना बनाई है जिससे डीलर या व्यापारी को नेटवर्क के माध्यम से अप्रत्यक्ष कर का भुगतान करने में लाभ मिलेगा।

मंत्रिसमूह ने छोटे करदाताओं के लिए यूनीफॉर्म अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए देशभर से 18 कंपनियों को चिन्हित किया।

मोदी ने कहा, जीएसटी रिटर्न दाखिल करने में समानता सुनिश्चित करने के लिए सभी छोटे व्यापारियों को नया सॉफ्टवेयर प्रदान किया जाएगा।

जीएसटी परिषद ने जैसाकि फैसला लिया है कि ई-कॉमर्स कंपनियां एक अक्टूबर से प्रभावी स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) और स्रोत पर संग्रहित कर (टीसीएस) का भुगतान करेंगी।

केंद्र सरकार ने 13 सितंबर को केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) अधिनियम की धारा 52 के तहत टीडीएस और टीसीएस के प्रावधानों को लागू करने के लिए एक अक्टूबर की तारीख अधिसूचित की थी।

ई-कॉमर्स कंपनियों को 2.5 लाख रुपये से अधिक की अंतर्राज्यीय आपूर्ति पर एक फीसदी तक राज्य जीएसटी और एक फीसदी केंद्रीय जीएसटी के लिए टीडीएस कटौती करनी है।

वहीं, 2.5 लाख रुपये से अधिक की अंतर्राज्यीय आपूर्ति पर दो फीसदी समेकित जीएसटी की कटौती की जाएगी।

--आईएएनएस

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